कोरोना महामारी के बाद से सरकार को फूड सब्सिडी बिल पर बहुत बड़ी रकम खर्च करना पड़ रहा है
उत्तर प्रदेश समेत देश के पांच राज्यों में केवल 48 प्रतिशत लाभार्थी ही राशन कार्ड ‘पोर्टेबिलिटी’ के बारे में जागरूक है।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने की सुविधा आज कल अधिकांश राज्य सरकारें ऑनलाइन दे रही हैं।
खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त नीरज सेमवाल ने बताया कि सर्वेक्षण के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘हमने तीन महीने से नियमित रूप से राशन नहीं लेने वाले लाभार्थियों का क्षेत्र निरीक्षण शुरू करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य राशन लेने में असमर्थता के कारण का पता लगाने और कहीं कोई नकली लाभार्थी तो नहीं है, इस बात का पता लगाना भी है।’’
दिल्ली में जो लाभार्थी One Nation One Ration Card योजना के तहत राशन ले रहे हैं, उनमें उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों से भी हैं।
पीएमजीकेएवाई की घोषणा मार्च, 2020 में कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए की गई थी। प्रारंभ में, यह योजना अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे इस साल 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों और उन कार्डधारकों की जानकारी दें जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की अधीनस्थ विशेष इकाई सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लि.के साथ करार किया है।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर कोई आदिवासी छात्र प्रतिष्ठित कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में दाखिला लेता है, तो हमने तय किया कि सरकार फीस का भुगतान करेगी, भले ही इसकी लागत 15-20 लाख रुपये हो।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख का नाम लिए बिना उन्होंने आरोप लगाया, "अब्बाजान कहने वाले गरीबों की नौकरी पर डाका डालते थे। पूरा परिवार झोला लेकर वसूली के लिए निकल पड़ता था। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। राशन नेपाल और बांग्लादेश पहुंच जाता था। आज जो गरीबों का राशन निगलेगा वह जेल चला जाएगा।"
Ration Card: आदेश में कहा गया कि व्यक्ति को नामित वे राशन कार्डधारक ही कर सकते हैं जिनके परिवार में चार या इससे कम सदस्य हैं। केवल तीन परिस्थितियों में कार्ड धारक उसकी ओर से राशन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नामित कर सकता है।
मंत्रालय के अनुसार, जुलाई में दिल्ली में ओएनओआरसी चालू होने के साथ 33 राज्यों में 69 करोड़ लाभार्थी योजना के दायरे में आ गए जबकि अगस्त में पश्चिम बंगाल में यह सेवा शुरू होने के साथ 34 राज्यों के 74.9 करोड़ लाभार्थी इसका हिस्सा बन गए।
केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने राशन कार्डों को आधार से जोड़ने का लगभग 93 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है।
देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में फर्जी राशन कार्ड रद्द हुए हैं। मंगलवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री ने लोकसभा में इसके बारे में जानकारी दी है।
तीसरे चरण में इस साल योजना को पहले दो महीने के लिये -मई और जून- में लागू किया गया। इसके बाद चौथे चरण के तहत इसे नवंबर 2021 तक के लिये बढ़ा दिया गया।
गुजरात के अहमदाबाद में राशन की दुकानों से सब्सिडी पर दिए जाने वाले अनाज के विक्रय में धांधली करने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मनीष सिसोदिया को निशाने पर लिया और कहा कि पिज्जा की ‘होम डिलीवरी’ की तुलना गरीबों को घर तक राशन पहुंचाने से करना एक भद्दा मजाक है।
सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला फ्री राशन नवंबर 2021 तक मिलता रहेगा।
भारत सरकार ने दिल्ली सरकार से राज्य में राशन माफिया को रोकने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का पालन करने को कहा है।
दिल्ली में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत एक आधार कार्ड पर 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जा रहा है।
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