ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की सराकर केंद्र की एक और योजना को अपने यहां लागू न करने पर विचार कर रही है।
सरकार ने संसद में शुक्रवार को बताया कि एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत पूरे देश में एक जून से एक राशन कार्ड लागू कर दिया जाएगा। यह योजना अभी 12 राज्यों में लागू है।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को बताया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की शुरूआत 16 राज्यों में की जा चुकी है और पूरे देश में इसे एक जून तक लागू कर दिया जाएगा।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि 'वन नेशन वन राशन कार्ड' लागू होने पर कोई नया राशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि लाभार्थी मौजूदा राशन कार्ड पर ही देशभर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा पाएंगे।
केन्द्र सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' के अभियान को आगे बढ़ाते हुये राशन कार्ड का एक मानक प्रारूप तैयार किया है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि आगामी एक जून से 'एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड' की व्यवस्था आरंभ हो जाएगी।
केन्द्र सरकार ने देश में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' व्यवस्था लागू करने के लिये राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 30 जून 2020 तक का एक साल का समय दिया है।
यह कदम लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा क्योंकि वे किसी एक राशन की दुकान से बंधे नहीं होंगे और दुकान के मालिकों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे।
केजरीवाल का यह बयान ट्विटर पर आम आदमी पार्टी विधायक गुलाब सिंह के उस वीडियो पर आया है जिसमें मटियाला विधानसभा की एक महिला उप राज्यपाल से उसे राशन कार्ड उपलब्ध करने के लिए कह रही है जिससे वह अपने दो बच्चों का पेट भर सके।
केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार की कड़ी आपत्ति के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय ने अधिकारियों पर राशन कार्डो को रद्द करने के लिए दबाव डाला। अब देखिए गरीब किस तरह परेशान हो रहे हैं।
एक तरफ जहां केंद्र सरकार तमाम जरूरी सेवाओं को आधार कार्ड से जोड़न की बात कर रही है, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि...
रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जब से मोदी सरकार ने आधार को अनिवार्य किया है तब से 3.5 करोड़ LPG कनेक्शन और 1.6 करोड़ राशन कार्ड्स फर्जी पाए गए हैं।
सरकार ने खाद्य कानून के तहत राशन की दुकानों के जरिए बेचे जाने वाले अनाज के दाम एक साल और नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।
1 जुलाई से नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) ही लागू होने नहीं जा रहा है, बल्कि इस तारीख से कई और भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।
सरकार ने राशन की दुकानों से सस्ता अनाज प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें 30 जून तक का समय मिला।
मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ने की संभावना है। सरकार इस योजना के तहत श्रमिकों को भुगतान के लिए तय न्यूनतम मजदूरी (बेसलाइन) को बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
सरकार ने कहा कि उसकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडीप्राप्त खाद्यान्न के लिए आधार कार्ड को आवश्यक बनाने की योजना है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम हासिल करने के लिए अप्रैल से अब आधार कार्ड जरूरी है। 100 दिन का रोजगार मिलता है।
सरकार ने 1.6 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द कर दिए जिससे सालाना सब्सिडी बिल में करीब 10,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है।
फरीदाबाद जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी राशन कार्ड धारकों को अपना आधान नंबर अपने डिपो होल्डर के पास जमा कराने का आदेश दिया है।
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