सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला फ्री राशन नवंबर 2021 तक मिलता रहेगा।
भारत सरकार ने दिल्ली सरकार से राज्य में राशन माफिया को रोकने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का पालन करने को कहा है।
दिल्ली में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत एक आधार कार्ड पर 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जा रहा है।
शादी के बाद या बच्चे के जन्म से परिवार बढ़ने पर राशन कार्ड में इसकी जानकारी दर्ज कराने के लिये नये या संशोधित आधार की जरूरत होगी।
केजरीवाल सरकार की महत्वकांक्षी योजना घर-घर राशन को लेकर आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है।
ओडिशा में 12 जुलाई को निर्धारित वार्षिक रथ यात्रा से एक माह पहले राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि इस साल भी श्रद्धालुओं को उत्सव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। यह उत्सव कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन के बीच केवल पुरी में आयोजित होगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 'घर-घर राशन योजना' को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख निवेदन किया कि केंद्र सराकर दिल्ली में ये योजना लागू होने दें।
दिल्ली भाजपा ने रविवार को पूछा कि राज्य सरकार राशन की होम डिलीवरी के लिए निजी कंपनियों के साथ साझेदारी क्यों करना चाहती है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राशन व्यवस्था पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने एक बार नहीं पांच-पांच बार केंद्र सरकार से अप्रूवल लिया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के सभी जरूरतमन्दों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है और प्रदेश सरकार द्वारा हर जरूरतमन्द को जून, जुलाई एवं अगस्त माह में निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत शामिल करीब 79.39 करोड़ लाभार्थियों को प्रति महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण कर रही है।
खाद्य सचिव सुधांशु पाण्डेय ने एक आभासी संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एनएफएसए के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1.97 करोड़ लोगों को जोड़ने की गुंजाइश है।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी कर कहा है कि वे समाज के सबसे कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत उन्हें शामिल करें।
दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा था कि दिल्ली सरकार उन लोगों को चार किलोग्राम गेहूं और एक किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति नि:शुल्क देगी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में नहीं आते हैं।
सीएम केजरीवाल ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 50 हजार रुपये बतौर अनुग्रह राशि देने का एलान किया और घर के कमाने वाले सदस्य की मौत पर इसके अलावा 2500 रुपये प्रति माह बतौर पेंशन दिए जाएंगे।
केंद्र ने रविवार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से महीने के सभी दिन और देर तक राशन की दुकानें खुली रखने का निर्देश देने को कहा।
स्टालिन के बाद कुल 33 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई गई जिनमें से 15 पहली बार मंत्री पद संभालेंगे।
दिल्ली सरकार ने राजधानी में रहने वाले 72 लाख राशनकार्ड धारकों को मुफ्त में 2 महीने तक राशन देने का ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को अगले दो महीने मुफ़्त में राशन दिया जाएगा, दिल्ली में लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं।
ओडिशा में कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने 12वीं शताब्दी के इस मंदिर में भक्तों का प्रवेश 15 मई तक रोकने का शनिवार को फैसला किया।
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है।
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