पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय तुअर दाल पर आयात शुल्क 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने के पक्ष में है। इससे किसानों को सही कीमत मिल सकेगी।
खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सर्विस चार्ज के मामले में होटलों को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि वास्तव में कर्मचारियों तक इसकी कितनी राशि पहुंचती है।
राम विलास पासवान ने नई गाइडलाइंस को मंजूरी मिलने के बाद कहा कि होटल/रेस्टॉरेंट के बिल में सर्विस चार्ज पूरी तरह स्वैच्छिक है ना कि अनिवार्य।
केंद्र सरकार गलत तरीके से खाने-पीने की चीजों पर वसूले जा रहे सर्विस चार्ज को खत्म करने की तैयारी में है। इसके लिए वह राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करेगी।
रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार ने अभी तक दलहन के 18 लाख टन का बफर स्टॉक तैयार किया है और उसने किसानों से 22 अप्रैल तक दाल खरीदने का फैसला किया है।
अंतरराष्ट्रीय शीतल पेय कंपनी पेप्सीको इंडिया ने स्वेच्छा से पूरे देश में एक ही एमआरपी पर अपने बोतल बंद पानी की बिक्री करने की घोषणा की है।
सरकार राज्यों को भोजन और पेय पदार्थों के बिल में जोड़े जाने वाले सर्विस चार्ज के खिलाफ कदम उठाने के लिए एक एडवाइजरी जारी करने की योजना बना रही है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सरकार होटलों और रेस्तरां में भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए कोई कानून लाने की इच्छा नहीं है।
मोदी सरकार की योजना है कि होटल और रेस्तरां में सिर्फ उतना ही भोजन थाली में परोसा जाए जिससे किसी व्यक्ति का पेट भी भर जाए और खाने की बर्बादी भी न हो।
रामविलास पासवान ने बोतलबंद पानी और शीतलपेय को उनके MRP से अधिक दाम पर बेचे जाने के मामले में नियमन के लिए अलग कानून लाने की संभावना से इंकार किया।
केंद्र ने रिवाइज्ड बिल्डिंग कोड का प्रस्ताव किया है, जिसे राज्यों को अपनाना होगा। इसके तहत इमारत के ढांचे की सुरक्षा के लिए बिल्डर जिम्मेदार होंगे।
रामविलास पासवान ने ऐलान करते हुए कि अलग-अलग जगहों पर बोतलबंद पानी की अलग कीमतें (रेट) होने के संबंध में इससे जुड़ी कंपनियों से जवाब मांगा है
सरकार ने कहा कि उसकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडीप्राप्त खाद्यान्न के लिए आधार कार्ड को आवश्यक बनाने की योजना है।
सरकार ने गुरुवार कहा कि उसकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न के लिए आधार कार्ड को आवश्यक बनाने की योजना है।
पासवान ने बुधवार को कहा कि होटलों में खाद्य एवं पेय पदार्थों पर सर्विस चार्ज लगाना अनुचित व्यापार व्यवहार है और उपभोक्ताओं को इसका भुगतान नहीं करना चाहिए।
खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि नए वर्ष में खाद्य वस्तुओं की महंगाई नियंत्रित रखना व PDS का पूरी तरह से डिजिटाइजेशन करना सरकार की प्राथमिकता होगी।
सरकार ने कहा कि केरल और तमिलनाडु जैसे बाकी बचे दो बड़े राज्यों के शामिल होने के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून इस महीने से पूरे देश में लागू हो गया है।
पासवान ने कहा कि खुदरा बाजार में चीनी की कीमत 40 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है, हम नहीं चाहते कि कीमतें आगे और बढ़ें। इसलिए वायदा वायदा पर रोक लगाना चाहिए।
केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि भारत दालों के आयात के लिए म्यांमा और कुछ अफ्रीकी देशों के साथ बातचीत कर रहा है।
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