राज्यसभा में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राजीव सातव ने ओबीसी जनगणना की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जब जानवरों और पेड़ों की गणना हो सकती है तो फिर ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो सकती?
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पिछले सत्र और वर्तमान सत्र के पहले चरण में संसद के दोनों सदनों की बैठक के समय में परिवर्तन किया गया था। दोनों सदनों की बैठक अलग अलग समय पर आहूत की जाती थी। बदली हुई व्यवस्था के तहत सदन के सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा कक्षों के अलावा विभिन्न गैलरी में बैठते थे।
सभापति ने बताया कि पिछले साल उच्च सदन के सदस्यों की इन बैठकों में उपस्थिति 52 प्रतिशत से अधिक थी जो इस साल 58 प्रतिशत से कुछ अधिक रही। हालांकि इन बैठकों में लोकसभा के सदस्यों की उपस्थिति कम हुई। निम्न सदन के सदस्यों की इस साल इनमें उपस्थिति 31 प्रतिशत से कुछ अधिक थी जबकि पिछले वर्ष यह 46 प्रतिशत से कुछ अधिक थी।
संसद का बजट सत्र एक छोटे अंतराल के बाद सोमवार से में फिर से शुरू होने जा रहा है। वहीं विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए कमर कस रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के 2 डमी उम्मीदवारों राजनीकांत पटेल और कीर्ति सोलंकी ने शनिवार को नामांकन पत्र वापस ले लिया।
राज्यसभा से कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद के रिटायर होने के बाद खाली हुई सीट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के खाते में जा सकती है।
तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय रेलमंत्री दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का नेता नामित किया गया है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को यहां अपने निवास पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और इस सदन में अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे जम्मू कश्मीर के अन्य सदस्यों को विदाई भोज दिया।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मंगलवार को राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसदों को विदाई देते वक्त अपनी बातों से एक बार फिर सदन के माहौल को हास्य से भर दिया।
रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि तीनों रक्षा बलों में कुल 9118 महिलाएं अधिकारी के रूप में काम कर रही हैं जबकि सैन्य पुलिस की वाहिनी में 1700 महिलाओं को जवानों के रूप में शामलि करने की मंजूरी दे दी गई है।
केंद्र ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग आज अनुच्छेद 370 को लागू करने की नहीं बल्कि विकास और रोजगार की मांग कर रहे हैं तथा यह बात पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही है और इसी कारण पड़ोसी देश ने घुसपैठ और संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के प्रयास बढ़ा दिए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि उत्पादों की बिक्री से संबंधित बाधाओं को दूर करने की जरूरत को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले मेरी बात माने ना माने लेकिन मनमोहन सिंह की तो माने। मनमोहन सिंह ने किसानों को कहीं भी फसल बेचने की आजादी देने की बात कही थी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास पहुत थोड़ी जमीन है। आज लघू और सीमांत किसानों को मिलाएं तो 86 प्रतिशत ज्यादा किसान के पास 2 हेक्येयर से भी कम जमीन है, ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है, क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति इस देश की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस सवाल को चौधरी चरण सिंह हमारे लिए छोड़कर गए हैं।
उन्होंने कहा कि दुनिया कोई शब्द हमको पकड़ा देती है हम उसको पकड़ लेते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी सुनने में अच्छा लगता है लेकिन हमने अपनी युवा पीढ़ी को सिखाया नहीं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, यह लोकतंत्र की जननी है, यह बात हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिखानी होगी और गर्व से इस बात को बोलना होगा क्योंकि पूर्वजों ने यह विरासत दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों की ओर से कृषि कानूनों पर उठाए गए सभी सवालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में जवाब दिया।
कांग्रेस पार्टी ने अपने सांसदों को सोमवार (8 फरवरी) को राज्यसभा की कार्यवाही में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है।
गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी उच्च सदन में नए नेता की तलाश में जुट गई है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में कृषि कानूनों पर बहस करते हुए कांग्रेस पर 'खून की खेती करने' का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं के ऐतराज के बाद राज्यसभा की कार्यवाही से 'खून की खेती' का बयान हटा दिया गया।
राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में सोमवार (8 फरवरी) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहस का जवाब दे सकते हैं।
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