हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी। वहीं, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। पुलिस इस हिंसा के आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चला रही है।
उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 4 आईएएस और 7 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है।
हलद्वानी में हुई हिंसा के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि कर्फ्यू लगाने से स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आ गई है, लेकिन फिलहाल प्रयास सामान्य स्थिति वापस लाने पर केंद्रित हैं।
हर गली..हर छत से हमला..3 घंटे तक हल्द्वानी कैसे दहला....। तोड़ दिए शीशे-दरवाजे..कैसे बाल-बाल बचे पुलिसवाले... उत्तराखंड सुलग रहा है... देवभूमि हल्द्वानी को दंगाइयों ने हिंसा की आग में झोंक दिया है.. हल्द्वानी में जो हुआ.. उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं...
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुश्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने हिंसाग्रस्त इलाके में स्थिति का जायजा लिया और घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हमला सुनियोजित था और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन उससे पहले ही प्रशासन के कुछ उतावले अधिकारियों ने यह कार्रवाई कर दी। अगर थोड़ी भी सावधानी बरती जातो तो इससे बचा जा सकता था।
उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में गुरुवार को अतिक्रमण हटाने गई टीम को भारी हिंसा का सामना करना पड़ा गया। अराजक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन के ऊपर पथराव कर दिया और कई वाहनों में आग लगा दी है। सीएम धामी ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं।
हल्द्वानी में हिंसा भड़कने के बाद से पूरे इलाके में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। साथ ही दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि यह पूरा विवाद एक अवैध मदरसे को ढहाने के बाद शुरू हुआ।
UCC Bill Passed In Uttarakhand Assembly: बिल पास होने के बाद लगे जय श्री राम के नारे
उत्तराखंड विधानसभा में ध्वनि मत से UCC विधेयक पास हो गया है। सीएम धामी ने विधानसभा में बताया है कि हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में आज मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश कर दिया है। इस विधेयक उत्तराखंड में सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म की परवाह किए बिना एक समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत समेत कई कानूनों का प्रस्ताव है।
Uttarakhand Uniform Civil Code: यूसीसी विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर कोई लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर छह महीने की जेल हो सकती है।
उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता पर विधेयक पेश कर दिया है। इस दौरान विधानसभा में जय श्री राम के नारे लगे।
1. उत्तराखंड विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता बिल पेश करेगी धामी सरकार... उत्तराखंड कैबिनेट ने दी है मंजूरी. 2. देहरादून में विधानसभा के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई..आसपास के इलाके में धारा 144 लागू..8 फरवरी तक चलेगा सत्र.
धामी सरकार आज यूसीसी बिल विधानसभा में पेश करने जा रही है। धामी सरकार का ये कदम 2024 के चुनाव से पहले गेमचेंजर साबित हो सकता है।
उत्तराखंड कैबिनेट ने UCC बिल को मंजूरी दे दी है। सीएम धामी के आवास पर हुई बैठक में इस बिल को मंजूरी दी गई है।
उत्तराखंड में रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने UCC की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की है। इस ड्राफ्ट को आज राज्य के सीएम धामी को सौंप दिया गया है।
उत्तराखंड के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। आज धामी सरकार को कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। आगामी सत्र में विधेयक लाकर UCC लागू करेंगे।
1. लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव पर ED का शिकंजा...पिछले कई घंटों से हो रहे हैं सवाल जवाब...ईडी दफ्तर के बाहर RJD का प्रदर्शन. 2. झारखंड सीएम पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार.. जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन के दफ्तर ने ईडी को भेजा जवाब- कहा- 31 जनवरी को रांची में होंगे पेश.
उत्तराखंड में जल्द UCC लागू होगा। धामी सरकार विधानसभा सत्र में UCC विधेयक लाएगी। इस बारे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार यूसीसी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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