वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर और पीएम विश्वकर्मा योजना सहित सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की।
वित्त मंत्रालय बैठक में पीएम विश्वकर्मा, स्टैंडअप इंडिया, पीएम स्वनिधि और दूसरी कई प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगा। पीएमजेडीवाई के तहत निष्क्रिय खातों और रुपे कार्ड जारी करने की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक ऐसे सरकारी बैंक रहे जिन्होंने सालाना 10,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया। हां, सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में से एकमात्र पंजाब एंड सिंध बैंक के मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई।
मीटिंग में बाकी मुद्दों के अलावा राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) के कामकाज की भी समीक्षा हो सकती है। यह एक सरकारी इकाई है।
पीएसबी ने 2017-18 में 85,390 करोड़ रुपये का कुल शुद्ध घाटा दर्ज करने के बाद 2022-23 में 1,04,649 का मुनाफा कमाया है।
सीतारमण ने कहा कि सामूहिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अच्छा काम किया है और महामारी के दौरान सेवाएं देने के बावजूद वे त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर निकले हैं।
सचिवों के कोर समूह से मंजूरी मिलने के बाद नामों की अंतिम सूची मंजूरी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को जाएगी और अंत में यह मंत्रिमंडल की बैठक में जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सीईओ के साथ सोमवार को होने वाली समीक्षा बैठक को स्थगित कर दिया गया है।
खुद वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद को बताया कि सरकार ने दो सार्वजनिक बैंकों भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन बैंक को अपने एटीएम को 500 रुपए और 200 रुपए के बैंक नोट के लिए रिकन्फीगर करने के लिए कहा है।
उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का कोई भी खाता किसी भी निजी बैंक के साथ नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के सभी खाते केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ हैं।
बैंकिंग क्षेत्र की दो प्रमुख यूनियनें अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईबीओए) 27 मार्च को बैंकों के महाविलय के विरोध में हड़ताल पर जाएंगी।
सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के महाविलय के लिए तय एक अप्रैल की समयसीमा तेजी से नजदीक आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये समयसीमा आगे बढ़ सकती है।
सरकार जरूरत के हिसाब से और बैंकों के एकीकरण को भी तैयार है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को यह बात कही।
सूत्रों के मुताबिक, 2020-21 में बैंक अपने गैर प्रमुख कारोबार की बिक्री कर भी धन जुटा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 2.0 सरकार का आम बजट एक फरवरी को पेश कर सकती हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा जब्त की गई संपत्ति की नीलामी के लिए केंद्र सरकार ने एक नया प्लेटफार्म eBक्रय (ई-विक्रय) लॉन्च किया है।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने त्योहारों के दौरान अक्टूबर-नवंबर में रिकार्ड 4.91 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बांटे।
सरकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 95,700 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के 5,743 मामलों की सूचना दी है।
आरटीआई के जरिए मिले जवाब के अनुसार बीते पांच वित्तीय वर्षों में विलय या बंद होने से एसबीआई की सर्वाधिक 2,568 बैंक शाखाएं प्रभावित हुईं। आरटीआई कार्यकर्ता ने सरकारी बैंकों की शाखाओं को बंद किए जाने का सबब भी जानना चाहा था।
भारत के सार्वजनिक बैंक उतने बुरे दौर से नहीं गुजर रहे हैं, जितने मनमोहन सिंह और राजन के दौर में गुजर रहे थे। उस समय हममें से कोई इस बात को नहीं जानता था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ताकि यह दंडात्मक न लगे, सरकार बड़े सुधारों पर काम करती रहेगी।
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