सुप्रीम कोर्ट द्वारा राफेल सौदे पर दिए गए फैसले में सरकार पर न्यायालय को धोखे में रखने का आरोप लगाया है।
केंद्र सरकार का सार्वजनिक ऋण जुलाई-सितंबर तिमाही में इससे पिछली तिमाही के मुकाबले 2.53 प्रतिशत बढ़कर 65.65 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
संसदीय समिति संभवत: अगले महीने नोटबंदी के असर पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उर्जित पटेल और अन्य लोगों के बयानों की समीक्षा के बाद यह रिपोर्ट दी जाएगी।
PAC नोटबंदी के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और RBI के गवर्नर उर्जित पटेल का जवाब संतोषजनक नहीं रहने पर प्रधानमंत्री को भी अपने समक्ष बुला सकती है।
लोक लेखा समिति ने RBI गवर्नर उर्जित पटेल को 28 जनवरी को न सिर्फ अपने सामने पेश होने को कहा है बल्कि नोटबंदी से जुड़े़ 10 अहम सवालों के जवाब भी मांगे हैं।
पीएसी ने नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था की समीक्षा के लिए जनवरी में रिजर्व बैंक गवर्नर और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाने का फैसला किया।
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