जिस प्रकार हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सारे ताले ठीक से बंद हैं ताकि चोरी न हो, उसी प्रकार छोटी-छोटी सावधानियां हमें एक बड़ी धोखाधड़ी से बचा सकती हैं।
नोटबंदी के बाद बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा कदम, विभिन्न बैंकों के 27 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित तथा छह अन्य को स्थानांतरित कर दिया गया है।
पीएसी ने नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था की समीक्षा के लिए जनवरी में रिजर्व बैंक गवर्नर और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाने का फैसला किया।
बजट निर्माण में जनता की भागीदारी प्रोत्साहित करने और बेहतर पारदर्शिता के लिए वित्त मंत्रालय ने 2017-18 के आम बजट के लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर-निष्पादक आस्तियों (NPA) में सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में करीब 80,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
सरकारी बैंकों के बढ़ते एनपीए की समस्या का समाधान पर एसोचैम ने कहा है कि इसका समाधान विलय नहीं बल्कि बैंक मैमेजमेंट को अधिक स्वतंत्रता देने से होगा।
देशभर में 15 करोड़ कर्मचारी अलग-अलग मजदूर संगठनों के बैनर तले शुक्रवार को देशव्यापी हड़ताल पर हैं। हड़ताल से बैंकिंग जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित हुई हैं।
देश की 90 फीसदी आबादी के पास अपना वाहन नहीं है। ऐसे में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है।
फेमा नियमों के उल्लंघन और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियमों के अनुपालन में ढिलाई पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों पर जुर्माना लगाया है।
वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान देश में सार्वजनिक निवेश 21 फीसदी बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर के निवेश में गिरावट आई है।
गार ने स्पष्ट किया है कि सामान्य नियम एक अप्रैल 2017 से पहले की निवेश सम्पत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर लागू नहीं होंगे।
भारत में 2015 के दौरान निजी-सार्वजनिक भागीदारी वाल क्षेत्रों में निवेश 10 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों का पूंजी-आधार और मजबूत करने के लिए उन्हें और धन मुहैया कराने की सरकार की प्रतिबद्धता जताई है।
सरकार यूको बैंक और सिंडीकेट बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों में इस सप्ताह 5,050 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी डालेगी। इससे बैंको मदद मिलेगी।
2013 से 2015 के वित्तीय वर्षों के दौरान 29 बैंकों ने करीब 1.14 लाख करोड़ लोन दिया है, जिसे लोग चुकाने के मूड में नहीं है। दूसरे शब्दों में पैसे डूब गए हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि (पीएफ) में योगदान जमा करने के लिये नियोक्ताओं और कंपनियों को मिलने वाली पांच दिन की मोहलत समाप्त कर दी है।
दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें कॉल-ड्रॉप पर मौजूदा कानून को लागू करने की अपील की गई है। कॉल बीच में कटती है तो पूरी राशि माफ की जाए।
सरकार पीपीएफ एकाउंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर की सुविधा देती है। आप चाहें तो अपने एकाउंट को सेविंग एकाउंट को पीपीएफ एकाउंट से जोड़ सकते हैं।
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