मंत्रीमंडल ने कंपनी कानून में भी बदलाव को मंजूरी दी है, जिसके तहत 40 कानूनों को आपराधिक दर्जा से बाहर किया जाएगा।
सरकार ने साफ कर दिया है कि वो सरकारी बैंकों के एकीकरण की योजना से पीछे नहीं हटेगी
ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां अगले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 98,521 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी।
साधारण बीमा कंपनियों का प्रीमियम संग्रह दिसंबर महीने में 11.5 प्रतिशत बढ़कर 15,980.81 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
बीमा नियामक इरडा सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों विलय के साथ उन्हें एक से अधिक बीमा कंपनियों में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने त्योहारों के दौरान अक्टूबर-नवंबर में रिकार्ड 4.91 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बांटे।
वित्त मंत्रालय ने कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रस्तावित विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
सरकार ने सितंबर में सरकारी बैंकों से कर्ज वितरण बढ़ाने और 400 जिलों में लोन मेला आयोजित करने के लिए कहा था
उद्योग मंडल फिक्की ने सरकार के भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), शिपिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया (एससीआई) और कंटेनर कॉरपोरेशन आफ इंडिया (कॉन्कॉर) में हिस्सेदारी बिक्री के फैसले का स्वागत किया है।
आज (शुक्रवार) से बैंक और लेन-देन से जुड़े कई ऐसे नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ताकि यह दंडात्मक न लगे, सरकार बड़े सुधारों पर काम करती रहेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार (14 अक्टूबर) को सार्वजनिक बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगी।
सार्वजनिक क्षेत्र के करीब आधा दर्जन बैंकों ने अपने ऋण की ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत तक की कटौती की है।
केंद्र सरकार ने अपने सभी उपक्रमों को 15 अक्टूबर तक ठेकेदारों और आपूर्तिकताओं का सारा बकाया निपटाने का शनिवार को निर्देश दिया। सरकार सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को छह साल के निचले स्तर से उबारने की कोशिश कर रही है।
वित्त सचिव राजीव कुमार 19 सितंबर को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वृद्धि को बढ़ावा देने में उनके प्रयासों और रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती के बाद उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी।
वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर चार बैंक बनाने से बैंकों के एकीकरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी और नए भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए 12 सार्वजनिक बैंकों की संख्या बिल्कुल उचित है।
क्रिसिल की यह टिप्पणी उस समय आई है जब हर तरफ देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 25 तिमाहियों के निचले स्तर यानी 5 प्रतिशत पर आने की चर्चा है।
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के मामले में बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ विलय की घोषणा की है। इन बैंकों के विलय से पीएनबी देश का दूसरा बड़ा सरकारी बैंक बन जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। उनका कहा है कि सरकारी बैंकों में बड़े सुधार की जरुरत है। बैंकों ने अब कदम उठाने शुरू कर दिए है। 8 बड़े बैंकों ने अपनी ब्याज दरों रेपो रेट से जोड़ा है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज को वित्त वर्ष 2018-19 में 39,588 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। इस दौरान उसका कारोबार 6.23 लाख करोड़ रुपए रहा।
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