पहली तिमाही में दिल्ली-एनसीआर में कुल 15,645 घरों की बिक्री हुई थी, जिसमें से 6,060 यूनिट्स या 39 प्रतिशत घर लग्जरी थे और इनकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए से अधिक थी।
डीएलएफ प्रिवाना वेस्ट नाम के इस प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने की होड़ सी लग गई और देखते ही देखते सभी फ्लैट बिक गए। यह नई परियोजना 12.57 एकड़ में फैली है जिसमें 795 फ्लैट हैं।
अलवर औद्योगिक शहर तेजी से विकसित हो रहा है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे ने इस शहर की कनेक्टिविटी को वल्र्ड क्लास बना दिया है। इसके अलावा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चरण 1 विकसित की जा रही जो दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी-अलवर आरआरटीएस लाइन, अलवर से दिल्ली के मुनिरका और एरोसिटी तक मजबूत कनेक्टिविटी स्थापित करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कहा है कि महिला का स्त्रीधन उसकी पूर्ण संपत्ति है जिसे अपनी मर्जी से खर्च करने का उसे पूरा अधिकार है। इस स्त्री धन में पति कभी भी साझीदार या हिस्सेदार नहीं बन सकता।
Property News : किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो यह जान लें कि डिवेलपर ने सभी तरह की परमिशन कानूनी रूप से प्राप्त की हुई है।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए एक अहम निर्देश दिया है। कोर्ट के मुताबिक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को अपने संपत्ति के हर डिटेल्स को देना जरूरी नहीं है।
नौ शहर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, दिल्ली-एनसीआर (दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद), बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और कोलकाता हैं।
प्रोजेक्ट का अप्रूव्ड मैप और रेरा में रजिस्टर मैप और उसके टावर्स के नाम अलग होने से होम बायर्स को भी सही स्थिति समझने में भ्रम होता है। प्रोमोटर द्वारा रेरा के इन नवीन आदेशों का अनुपालन करने पर वर्तमान में आ रही समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
आंकड़ों के अनुसार, 2024 की पहली तिमाही के दौरान छह प्रमुख शहरों - बेंगलुरु, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में कुल कार्यालय पट्टे 1.36 करोड़ वर्ग फीट तक बढ़ने का अनुमान है।
उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 15 प्रतिशत का योगदान देगा और वर्ष 2030 तक बाजार का आकार एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा।
Property News : अंडर कंस्ट्रक्शन घरों की तुलना में रेडी टू मूव घर अधिक महंगे होते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन घरों के लिए आप अधिक डिस्काउंट भी पा सकते हैं।
Property News : सेल डीड में ओनरशिप ट्रांसफर,पेमेंट के तरीके, पैसे के आदान-प्रदान, स्टांप ड्यूटी, मिडलमैन आदि की जानकारी होती है। यह भी जान लें कि प्रॉपर्टी पर क्या कोई लैंड एग्रीमेंट है या नहीं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि पति द्वारा पत्नी के नाम से खरीदी गई संपत्ति पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी। हिंदू परिवार में चलन है कि पति अपनी पत्नी के नाम जमीन खरीदते हैं। यह आदेश जस्टिस देशवाल ने मृत पिता की खरीदी गई संपत्ति में हिस्सा देने की मांग को लेकर दाखिल पुत्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
एनारॉक ने कहा कि घरों के निर्माण का यह आंकड़ा 2017 के बाद सबसे ऊंचा है। साल 2017 में 2,04,200 घरों, 2018 में 2,46,140 घरों, 2019 में 2,98,450 घरों, 2020 में 2,14,370 घरों, 2021 में 2,78,650 घरों का निर्माण पूरा हुआ था।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 24,944 करोड़ रुपये, गाजियाबाद में 4,404 करोड़ रुपये, दिल्ली में 2,610 करोड़ रुपये और फरीदाबाद में 470 करोड़ रुपये मूल्य के घरों की बिक्री पिछले साल हुई।
सोनिया गांधी ने राज्यसभा चुनाव के लिए भरे गए नामांकन में दिए गए एफिडेविट में सोनिया ने इटली में पिता की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा होने का उल्लेख किया है। पांच साल में उनकी चल और अचल संपत्ति में भी 72 लाख रुपये का इजाफा हुआ है।
इसके मुताबिक, सात प्रमुख शहरों में से दिल्ली-एनसीआर में सबसे अधिक तेजी रही और यहां लक्जरी घरों की बिक्री में लगभग तीन गुना उछाल आया। इस रिपोर्ट के मुताबिक, कैलेंडर वर्ष 2023 में चार करोड़ रुपये या उससे अधिक कीमत के 12,935 घरों की बिक्री हुई जबकि साल 2022 में यह संख्या 7,395 इकाई थी।
क्रेडाई वेस्टर्न यूपी के सचिव दिनेश गुप्ता ने कहा कि क्रेडाई के सदस्यों, रेरा अधिकारियों के साथ-साथ घर खरीदारों के प्रतिनिधियों की मदद से हम यूपी रेरा कॉन्सिलिएशन फोरम में दायर किए गए लगभग 90% से 95% मामलों को हल करने में सफल रहे हैं।
बिहार के मुख्यंमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी संपत्ति की लिस्ट डारी कर दी है। उस लिस्ट के मुताबिक नीतीश कुमार के पास 1.64 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति है।
Greater Noida Authority : ग्रेटर नोएडा के 75,000 घर खरीदारों के घरों की रजिस्ट्री का रास्ता अब साफ हो गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड ने मंगलवार को रियल एस्टेट परियोजनाओं के संबंध में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया है। इससे 117 समूह आवासीय परियोजनाओं को फायदा होगा।
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