दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जनवरी में नए फ्लैट्स की स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। इस स्कीम के तहत लगभग 16 हजार से फ्लैट्स बनाए जाएंगे।
घर खरीदारों को रियल एस्टेट की ताजा जानकारी देने के लिए बुकिंगकर नाम की मोबाइल एप लॉन्च की गई है। यह एप खरीदारों की सहूलियत को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
एमराल्ड कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को 10 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है। एमराल्ड कोर्ट में बने 2 टावरों की वैधता पर 23 नवंबर को सुनवाई होगी।
सरकार ने रियल एस्टेट एक्ट, 2016 के नियमों को नोटिफाई कर दिया है और यह घर खरीदारों के हक में ही है। जानिए, यह कानून आपको क्या अधिकार देता है।
केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट एक्ट के नियम जारी कर दिए है। नियम नोटिफाई होने के बाद अब बिल्डरों की मनमानी और धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी और समय पर मिलेंगे मकान।
रिकवरी तेज होने पर प्रॉपर्टी की कीमतों में भी तेज उछाल आना शुरू होगा। ऐसे में यही मौका है जब आप अपने सपनों का घर खरीदने के सपने को साकार कर सकते हैं।
इंडिया टीवी पैसा की टीम अपने पाठकों के लिए आज एक ऐसी खबर लेकर आई है, जिसे हर उस व्यक्ति को पढ़ना जरूरी है, जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है।
भारत के कई प्रमुख शहरों में अपार्टमेंट कल्चर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग अपने मन में प्लॉट खरीदकर स्वयं का मकान बनाने की इच्छा रखते हैं
स्नैपडील की Unbox Diwali Sale का दूसरा चरण बुधवार से शुरू हो गया है। कंपनी ने इस बार फिर से ग्राहकों को लुभाने के लिए बेहद रोचक ऑफर पेश किए हैं।
Online Sale के पहले चरण की समाप्ति के बाद Snapdeal अब दोबारा 12-14 अक्टूबर को अपनी वेबसाइट पर महासेल लगाने जा रही है।
प्रॉपर्टी बुक करने से पहले अगर ग्राहक इस चेकलिस्ट में लिखे गए बिंदुओं के जवाब खोज लेता है तो गलती की गुंजाइश काफी कम रह जाती है।
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में इन दिनों सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी की बिक्री नोएडा में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है।
सर्किल रेट प्रॉपर्टी की वह न्यूनतम वैल्यूू होती है, जिसपर उसे नए मालिक के नाम पर रजिस्टर किया जाता है। इस रेट को राज्य सरकार तय करती है और समय-समय पर इसमें संशोधन करती है।
दिल्ली-NCR में मौजूदा वर्ष की पहली छमाही में शुद्ध रूप से कार्यालय के लिये 24 लाख वर्ग फुट जगह ली गयी जो 39 प्रतिशत वृद्धि को बताता है।
देश के प्रॉपर्टी मार्केट में 62 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले दिल्ली NCR और मुंबईमें तीन लाख से ज्यादा फ्लैट्स ग्राहकों के इंतजार में खाली पड़े हैं।
ऐसी संपत्ति जिस पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा किया गया है, उसे अन्य स्रोतों से आय मान कर उस पर कर लागू होगा।
दिल्ली-NCR में जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान इससे पिछली तिमाही के मुकाबले घर के दाम एक फीसदी तक घटे हैं। कमजोर मांग की वजह से मकान सस्ते हुए हैं।
रियल एस्टेट इंडस्ट्री और इस सेक्टर से जुड़े कंसल्टेंट्स ने रियल एस्टेट बिल का स्वागत किया है। बिल्डर ने कहा, इससे कारोबार के प्रति विश्वास बढ़ेगा।
घर खरीदार बिल्डर्स से ज्यादा स्मार्ट हैं, वह लंबी देरी के साथ ही कंस्ट्रक्शन की खराब क्वालिटी और कारपेट एरिया में होने वाले खेल को समझ चुके हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के दौरान स्टांप ड्यूटी में दो फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इससे खरीदारों पर 1-2 लाख रुपए का भार पड़ेगा।
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