जेएलएल के रेजिडेंशियल मार्केट अपडेट-क्यू4 2021 के अनुसार, भारत के सात प्रमुख शहरों में 2021 की चौथी तिमाही में घरों की बिक्री में साल-दर-साल के आधार पर 114% बढ़ी।
सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, बिल्डरों का कहना है कि भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के दाम बढ़ने से उनके लिए संपत्ति के दाम बढ़ाना जरूरी हो गया है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा, हम मध्यम वर्ग के घर खरीदारों के व्यापक हित के बारे में चिंतित हैं। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मुद्दे पर विचार करने के लिए कहा।
अगर आप मुंबई में घर खरीदना चाहते हो तो साल के पहले दिन ही महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मुंबई में 500 स्क्वॉयर फीट के घर के लिए प्रॉपर्टी टैक्स माफ रहेगा। मतलब अगर आप 500 स्क्वॉयर फीट का घर खरीदना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा।
प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की माने तो चिप की कमी से इस फेस्टिव सीजन में ऑटो सेक्टर में दबाव देखने को मिला है। हालांकि इस वजह से कुछ निवेश प्रॉपर्टी सेक्टर की तरफ मुड़ा है।
रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से सितंबर 2021 के बीच घरों की बिक्री 47 प्रतिशत की बढ़त के साथ 77,576 यूनिट पर पहुंच गयी। तिमाही बिक्री में सबसे बड़ा हिस्सा दिल्ली एनसीआर का रहा।
स्विटरजरलैंड तीसरी बार भारत के साथ बैंक खातों का विवरण साझा करेगा। इससे पहले वह सितंबर 2019 और सितंबर 2020 में ऐसी ही जानकारी साझा कर चुका है।
पंजीकरण अधिनियम, 1908, (एक केंद्रीय कानून) के राज्य संशोधन विधेयक के अनुसार एक पंजीकरण अधिकारी किसी भी जाली दस्तावेज को पंजीकृत करने से इंकार कर सकता है।
आवासीय फ्लैट की कुल बिक्री में पुणे 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रहा है। मुंबई की इसमें 19 प्रतिशत हैदराबाद की 18 प्रतिशत और दिल्ली-एनसीआर का कुल बिक्री में 17 प्रतिशत हिस्सा रहा
वर्ष अप्रैल-जून तिमाही दौरान रियल एस्टेट सेंटीमेंट इंडेक्स पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) 57 के मुकाबले घटकर 35 हो गया। वहीं फ्यूचर सेंटीमेंट में मामली कमी आई है लेकिन सूचकांक सकारात्मक ही बना हुआ है।
डेवलपर्स द्वारा कम ब्याज दरों के साथ भुगतान विकल्पों में लचीलापन, और घरों की स्थिर कीमतें जैसी प्रोत्साहन योजनाओं ने लोगों की घर खरीदने की भावना को दोबारा प्रेरित किया।
मॉडल टेनेंसी एक्ट या आदर्श किरायेदारी कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसे अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जायेगा।
अगले 7 दिनों में 552 आवासीय और 157 व्यावसायिक प्रॉपर्टी की नीलामी होगी। जबकि 96 इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की भी नीलामी होनी है।
बैंक के द्वारा आय की योजना नया नहीं है। रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के लिये बैंकों ने रिवर्स मॉर्गेज की योजना शुरू की थी। देश के सभी प्रमुख बैंक इस योजना को चला रहे हैं।
मधुबन के क्षेत्राधिकारी अमित सिंह ने तहरीर का हवाला देते हुए बताया कि 2 बेटों ने अपने पिता बुद्धिराम की गड़ासे से काटकर शुक्रवार को कथित रूप से हत्या कर दी।
नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 56 देशों की सूची में अक्टूबर-दिसंबर के दौरान भारत सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला आवासीय बाजार था, जहां कीमतों में सालाना आधार पर 3.6 प्रतिशत की गिरावट आई। इस सूची में तुर्की सबसे ऊपर है।
बैंक के इस मेगा इवेंट में प्रॉपर्टी से लेकर वाहन तक रखे जाएंगे। मेगा ई-ऑक्शन इंवेट 5 मार्च को होगा, इसके लिए ग्राहकों को पहले से कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी
कर विभाग के देश में विभिन्न भागों में सभी 14 जांच निदेशालयों में विदेशी परिसंपत्ति जांच इकाई (एफएआईयू) का गठन किया गया। इन निदेशालयों का प्राथमिक कार्य छापे मारना और तलाशी लेना है। साथ ही विभिन्न तरीकों से की जाने वाली कर चोरी को रोकने के लिये तौर-तरीके विकसित करना है।
इससे मुंबई, ठाणे, पुणे नवी मुंबई जैसे महानगरों में बनने वाली बिल्डिंग और फ्लैट लेने वाले ग्राहकों को खासा फायदा होगा क्योंकि सरकार के कदमों के मुताबिक बिल्डरों को प्रीमियम में मिली राहत आगे ग्राहकों को स्टैंप ड्यूटी के वक्त मिलेगी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी मंत्रियों ने अपनी संपत्तियों के बारे में घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं पर गौर करें तो मुख्यमंत्री से उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य ज्यादा अमीर हैं।
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