केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस्पात कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.(आरआईएनएल) के निजीकरण का रास्ता साफ कर दिया है।
चालू वित्त वर्ष में सरकार ने सीपीएसई की अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री और शेयर पुनर्खरीद से 17,957 करोड़ रुपये जुटाए हैं। पूरे वित्त वर्ष में विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है।
नीति आयोग को एनबीएफसी के लिए राहत देने का भी सुझाव
सरकार ने बीपीसीएल में अपनी समूची हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश का प्रस्ताव किया है।
वीआरएस योजना 23 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त को बंद होगी।
‘एयरलाइन अपने अस्तित्व के लिए सरकारी फंडिंग पर निर्भर नहीं हो सकती’
कांग्रेस की युवा इकाई ने चुनिंदा रेल मार्गो पर ट्रेन चलाने के लिए निजी इकाइयों को अनुमति दिए जाने के फैसले के विरोध में शुक्रवार को यहां कमीज उतारकर (शर्टलेस) प्रदर्शन किया।
महामारी की वजह से बेहतर मूल्यांकन न मिलने की आशंका
मांग बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार सरकार
मंत्रिमंडल ने एससीआई में सरकार की पूरी 63.75 प्रतिशत हिस्सेदारी तथा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 30.9 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को भी मंजूरी दे दी।
सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) के प्रस्तावित पूर्ण निजीकरण का रास्ता साफ हो चुका है। सरकार ने 'चुपके से' बीपीसीएल के राष्ट्रीकरण संबंधी कानून को 2016 में रद्द कर दिया था।
एएआई के चेयरमैन गुरुप्रसाद महापात्र ने शुक्रवार को कहा कि इस साल फरवरी में छह प्रमुख हवाई अड्डों के निजीकरण के बाद सरकार दूसरे चरण में देश के 20-25 और हवाई अड्डों का निजीकरण करेगी।
एयर इंडिया के निजीकरण के अपने प्रस्ताव को देखते हुए सरकार ने कंपनी में व्यापक स्तर पर सभी नियुक्तियों और पदोन्नतियों को रोकने का निर्देश दिया है।
कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने बृहस्पतिवार को सरकार पर आरोप लगाया कि आम बजट में रेलवे में सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी), निगमीकरण और विनिवेश पर जोर देने की आड़ में इसे निजीकरण के रास्ते पर ले जाया जा रहा है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे को निजी हाथों में सौंपने की कोई योजना नहीं है। गोयल ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा...
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की संभावना से इनकार किया है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में सामने आए 11,400 करोड़ रुपए के घोटाले के संदर्भ में वित्त मंत्री ने यह बात कही।
एक संसदीय समिति ने सरकार से कहा है कि सार्वजनिक विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश का यह सही समय नहीं है। समिति एयर इंडिया को उबरने के लिए कम से कम पांच साल देने तथा उसका ऋण माफ करने का सुझाव भी दे सकती है।
AIBEA के महासचिव सीएच वेंकटाचलम ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार बड़े बैंक कर्जदारों को बचाना चाहती है।
सरकार ने आज एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसकी हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री के लिए सलाहकार नियुक्त करने के लिए आवेदन मांगे हैं।
जहां चारों ओर इस बात की चर्चा है कि सरकार एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की तैयारी में है वहीं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को इस प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।
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