छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का शुल्क तय कर दिया है।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है।
पश्चिम बंगाल में निजी बस संचालकों के एक संगठन ने अपनी बसों में ट्रासजेंडरों के लिए दो सीटें आरक्षित करने का निर्णय किया है।
कर्नाटक की चर्चित आईपीएस अधिकारी डी रूपा एक बार फिर सुर्खियों में है। कोरोना काल में निजी अस्पताल मरीजों से मनमानी रकम वसूल रहे हैं ऐसे ही एक निजी अस्पताल पर लगाम कसते हुए आईजी, डी रूपा ने तकरीबन 24 मरीजों से वसूली गुई रकम को हॉस्पिटल से रिफंड करवा दिया।
गुजरात में कई निजी स्कूलों ने आज गुरुवार (23 जुलाई) से ऑनलाइन कक्षाएं अनिश्चित काल के लिए रोक दी हैं।
मुंबई के निजी अस्पताल में कोविड मरीज की मौत होने के बाद कैसे लाश को पहले बिल फिर अंतिम संस्कार कहकर रोक रहे है, इसकी दर्दनाक घटनाएं सामने आ रही है।
स्कूलों को पहले ही निर्देश दे दिये गये हैं कि वे फीस जमा करने में असमर्थ अभिभावकों पर दबाव न डालें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
151 हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना 30 हजार करोड़ के निजी निवेश का अनुमान
वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा निर्धारित किराया लेकर बसों को चलाएं और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो फिर सरकार प्राइवेट बसों को अपने अधीन कर सरकारी ड्राइवरों द्वार चलवाएगी।
निजी विद्यालयों के संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शिक्षकों और अन्य कर्मियों के वेतन भुगतान को लेकर आर्थिक सहायता की मांग की है।
दिल्ली में अब किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के 60% तक बेड अब सस्ते रेट में उपलब्ध होंगे। उसके बाद जो भी बेड होंगे, हॉस्पिटल अपने हिसाब से चार्ज कर सकता है।
सरकार द्वारा तय शुल्क से अधिक की वसूली करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार की उच्चतम सीमा भी तय करने का निर्देश दिया है।
पीएम मोदी ने कहा कि हमें अब एक ऐसी मजबूत लोकल सप्लाई चेन के निर्माण में निवेश करना है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को मजबूत करे।
नोएडा सेक्टर 33 में स्थित एक निजी अस्पताल के प्रबंधकों के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया गया है।
सरकार को फिर से काम शुरू करने में असमर्थता जता रहे प्राइवेट डॉक्टरों और अस्पतालों की आशंकाओं एवं समस्याओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। एक अभूतपूर्व समय में समाधान भी अभूतपूर्व ही होने चाहिए।
निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना के कारण हुए संकट से कुछ छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार भी प्रभावित हुए हैं और ऐसे छात्रों के अभिभावकों को शुल्क जमा किए जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
जो मरीज कोरोना के इलाज के लिए किसी निजी अस्पताल में भर्ती होते हैं तो वहां हुए पूरे इलाज की खर्च मरीज को पूरा वहन करना होगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों को कोरोना वायरस के कारण कक्षाएं नहीं चलने के कारण उस अवधि के शुल्क में छूट देने का निर्देश देने के लिये दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।
संपादक की पसंद
