अक्टूबर में 127 पीई और वीसी इनवेस्टमेंट ट्रांजेक्शन एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 38 प्रतिशत अधिक हैं। लेकिन सितंबर, 2021 में यह संख्या 134 रही थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि तिमाही आधार पर वृद्धि से चालू साल के पहले नौ माह में कोषों का प्रवाह बढ़कर 29.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो 2020 की समान अवधि से मामूली 1.5 प्रतिशत अधिक है।
निजी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे एक सितंबर से कक्षा नौंवीं से 12वीं के लिए स्कूलों को फिर से खुलने से पहले अपने शिक्षकों और कर्मचारियों का टीकाकरण कराएं।
संख्या के हिसाब से भी जुलाई में रिकॉर्ड बना। जुलाई में कुल 131 सौदों की घोषणा हुई। पिछले साल समान महीने में 77 और जून, 2021 में 110 सौदे हुए थे।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों को सरकार द्वारा भेजी गई आवंटित सूची के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत छात्रों को प्रवेश देने का निर्देश दिया।
देशभर के विभिन्न निजी अस्पतालों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित की गई नई नीति के तहत कोविड-19 रोधी टीकों की खरीद को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है और इसकी वजह से उनके केंद्रों पर टीकाकरण स्थगित करना पड़ा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत 25 अप्रैल को कहा था कि सरकारी अस्पतालों में बेड उपलब्ध न होने पर मरीज को निजी अस्पताल में रेफर किया जाए। उन्होंने कहा कि मरीज अगर निजी अस्पताल में भुगतान के आधार पर उपचार कराने में सक्षम नहीं होगा, तो राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत अनुमन्य दर पर वहां उसके इलाज का भुगतान करेगी।
इसी महीने पांच मई को आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कंपनियों के लिए 50,000 करोड़ रुपये की रियायती ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की।
निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कोविड संकट से प्रभावित अपने कर्मचारियों की मदद के लिये कई ऐलान किये हैं, जिसमें वित्तीय सहायता, और बच्चों की शिक्षा के खर्च उठाने तक के ऐलान हैं।
अलीगढ़ जिले के एक निजी अस्पताल में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना वायरस से संक्रमित 5 मरीजों की मौत के बाद बीती रात उनके परिजन ने हंगामा किया।
वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि सरकार ने सरकार के बैंकिंग लेनदेन में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर लगे प्रतिबंध को (पहले कुछ ही बैंकों को मंजूरी थी) समाप्त कर दिया है।
वित्त मंत्री के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में देश की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और जरूरतों को सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर पूरा नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस वैक्सीन का विकास सरकारी-निजी भागीदारी का एक बड़ा उदाहरण है।
कोरोना वायरस के चलते एक तरफ जहां दुनियाभर में रोजाना हजारों लोगों की जान जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं।
एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के 50% सरकारी स्कूलों का निजीकरण करने के लिए केंद्र को सिफारिश भेजी है।
राज्य सरकार के फैसलों के खिलाफ निजी स्कूलों ने हड़ताल पर जाने की बात कही है।
कंपनियों को पहले की तरह इनका रिकॉर्ड रखना होगा और मांगे जाने पर ही आयकर विभाग को इन्हें देना होगा।
केंद्र सरकार के अलावा अन्य सभी कर्मचारियों को एलटीसी किराये के बराबर किए जाने वाले नगद भुगतान पर आयकर छूट प्रदान की जाएगी। गैर-केंद्र सरकार कर्मचारियों में राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, बैंक और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी शामिल होते हैं।
ओडिशा के स्कूल और जनशिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय में 30 प्रतिशत तक के शुल्क माफी के प्रस्ताव की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का शुल्क तय कर दिया है।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है।
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