कैग ने बताया कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पास प्राइवेट स्कूलों द्वारा एकत्र की जाने वाली फीस पर नजर रखने का कोई तरीका नहीं है। निगरानी की इस कमी के कारण फीस नियमों का पालन नहीं हुआ।
स्कूल की प्रिंसिपल ने स्कूल के अध्यक्ष बिशप मॉरिस एडगर और उनके लोगों पर धमकी, लूट और बदतमीजी का आरोप लगाया है। मामले में कर्नलगंज थाना पुलिस ने संज्ञान लिया है।
अपने निर्देश में शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि जो भी प्राइवेट स्कूल जो पेरेंट्स को किसी खास दुकान पर भेजकर महंगी किताबें या कपड़े खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
Delhi news: अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल के अंदर उनके बच्चों पर सीनियर छात्रों ने ब्लेड से हमला किया और अपशब्द कहे। अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि कक्षा 9 के छात्रों द्वारा उनके बच्चों की पानी की बोतलों में कुछ गोलियां मिला दी गईं।
Manish Sisodia: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब सुनने में आया है कि शराब का मुद्दा छोड़कर बीजेपी वाले शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं।
Delhi News: प्राइवेट स्कूलों के लिए बनाए गए नए नियमों में दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित किया है दिल्ली में प्राइवेट स्कूल अब पेरेंट्स को महंगी किताबें और स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे।
दिल्ली के निजी स्कूल अब अभिभावकों को मंहगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है।
उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्ध नगर में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी से अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी के चलते रविवार को नेफोवा और एनसीआर अभिभावक संघ के बैनर तले अभिभावकों ने ग्रेटर नोएडा में ‘जूते पॉलिश’ कर विरोध प्रदर्शन किया।
शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिया है कि नर्सरी के लिए सीटों की संख्या पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों – 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्रवेश स्तर की कक्षाओं में सबसे अधिक सीटों से कम नहीं होगी।
निजी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे एक सितंबर से कक्षा नौंवीं से 12वीं के लिए स्कूलों को फिर से खुलने से पहले अपने शिक्षकों और कर्मचारियों का टीकाकरण कराएं।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों को सरकार द्वारा भेजी गई आवंटित सूची के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत छात्रों को प्रवेश देने का निर्देश दिया।
एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के 50% सरकारी स्कूलों का निजीकरण करने के लिए केंद्र को सिफारिश भेजी है।
राज्य सरकार के फैसलों के खिलाफ निजी स्कूलों ने हड़ताल पर जाने की बात कही है।
ओडिशा के स्कूल और जनशिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय में 30 प्रतिशत तक के शुल्क माफी के प्रस्ताव की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
गुजरात में कई निजी स्कूलों ने आज गुरुवार (23 जुलाई) से ऑनलाइन कक्षाएं अनिश्चित काल के लिए रोक दी हैं।
स्कूलों को पहले ही निर्देश दे दिये गये हैं कि वे फीस जमा करने में असमर्थ अभिभावकों पर दबाव न डालें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना के कारण हुए संकट से कुछ छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार भी प्रभावित हुए हैं और ऐसे छात्रों के अभिभावकों को शुल्क जमा किए जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों को कोरोना वायरस के कारण कक्षाएं नहीं चलने के कारण उस अवधि के शुल्क में छूट देने का निर्देश देने के लिये दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।
दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित एक प्राइवेट स्कूल में शनिवार को भयंकर आग लग गई। इस आग में दो बच्चों की जलकर मौत हो गई। वहीं एक महिला ने भी जलने के बाद दम तोड़ दिया।
देश के नए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जैसे ही मानव संसाधन विकास मंत्री के तौर पर कुर्सी संभाली उसके कुछ देर बाद ही नई एजुकेशन पॉलिसी बना रही कमिटी ने इसका ड्राफ्ट सौंप दिया।
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