“कुल 82,441 लाभार्थियों को ‘व्हाइट’ नोटिस दिया गया, जो विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए पक्के मकान बनाने हेतु एक चेतावनी है। इसके अलावा 67,733 लाभार्थियों को ‘रेड’ नोटिस दिया गया है, जिसका अर्थ है कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद निर्माण पूरा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार के सकारात्मक प्रयासों से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए टैक्स लगाए बिना या टैक्स रेट में बढ़ोतरी किए बिना राज्य के अपने राजस्व में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है।
उत्तर प्रदेश में पीएम आवास योजना ग्रामीण के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत महिला मुखिया के नाम से ही नए घर स्वीकृत किए जाएंगे। जानें पूरी खबर...
सीएम विष्णु देव साय ने ट्वीट कर बताया कि केंद्र सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 नए आवासों की स्वीकृति दी है।
जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर बनाए जा रहे हैं। इस योजना के लाभार्थी मंजूरी हुसैन ने कहा कि घर का काम 80 फीसदी तक पूरा हो चुका है। पहले लोग यहां कच्चे मिट्टी के घरों में रहते थे।
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले तीन से चार वर्षों में PMAY-ग्रामीण योजना ‘‘लगातार समस्याओं’’ का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह एक समयबद्ध योजना है और गरीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है और इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
परियोजना अधिकारी सुभाष वीर सिंह ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए सरकार द्वारा ढाई लाख रुपये की सहायता तीन किस्तों दी गई थी।
दस्तावेजों से पता चलता है कि मधुबनी जिले के मधेपुर ब्लॉक में 2019 में और पटना जिले के पुनपुन ब्लॉक में 2018 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू भी नहीं की गई थी।
प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त के पैसे आज जारी कर दिए गए है। अगर आप भी पैसे आने का इंतजार कर रहे थे तो यह इंतजार खत्म हो गया है। आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते है।
त्रिपुरा की अनूठी भू-जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री की पहल के बाद विशेष रूप से इस राज्य के लिए ‘कच्चा’ घर की परिभाषा बदल दी गई है।
योगी ने कहा, "पहले चेक या नकद वितरण में भ्रष्टाचार होता था और एक प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा था कि गरीबों को भेजे जाने वाले 100 रुपये में 85 रुपये बेईमानी से बीच के लोग हड़प जाते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी व्यवस्था की है कि 100 रुपये स्वीकृत हैं, तो पूरा का पूरा पैसा गरीब के खाते में जाता है।"
कंपनी ने कहा है कि बढ़ई, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, दर्जी, पेंटर, आटो मैकनिक, आटो, टैक्सी ड्राइवर तथा अन्य इस योजना के तहत स्थल पर ही आवास रिण ले सकते हैं।
इस स्कीम का फायदा उठाते हुए आप 2.67 लाख रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी पा सकते हैं। यदि आप इस छूट का फायदा उठाना चाहते हैं तो इससे पहले आप को कुछ बातों पर ध्यान देना होगा।
Pradhan Mantri Awas Yojana: BJP MLA नंद किशोर गुर्जर ने डीएम को लिखे पत्र में दावा किया है कि लोनी विधानसभा में पिछले साढ़े चार सालों में 80 फीसदी से ज्यादा लाभ बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने खास प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) की शुरूआत की है।
सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए 2015 में पीएमएवाई योजना की शुरुआत की थी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लोगों को पक्के मकान दिए जाने को लेकर अच्छी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ इस योजना के तहत लोगों को घर दिलाने के लिए भरसक कोशिशें कर रहे है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी स्कीमों में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री का सपना प्रत्येक भारत वासी के सिर पर पक्की छत उपलब्ध कराना है।
UP Housing Development Council ने राज्य के 19 शहरो में 3516 मकानों की बुकिंग 1 सितंबर, 2020 से शुरू कर दी है
प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी परिवार को अपने घर कर्ज पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिससे उसपर ईएमआई की बोझ कम हो सके। इसमें दी गई धनराशि का इस्तेमाल नया घर खरीदने या फिर घर का निर्माण करने में इस्तेमाल की जा सकती है। इसके लिए 3 लाख तक की सालाना आय से लेकर 18 लाख तक की सालाना आय वाले आवेदन कर सकते हैं।
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