Power Minister: मंत्री ने कहा- ''अगर सरकार कोयले के आयात को मंजूरी नहीं देती तो पड़ोस के कुछ देशों की तरह यहां भी बड़े पैमाने पर बिजली कटौती का सामना करना पड़ता। उन्होंने कहा कि लेकिन सरकार ने विभिन्न उपायों के जरिए स्थिति पर काबू पा लिया।'
भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने अपने उपभोक्ताओं को मैसेज भेजकर कोयला संकट की वजह से लोगों को समझदारी के साथ बिजली खर्च करने का सुझाव दिया था।
बयान में कहा गया है कि यह कदम आम जनता के लिए एक उदाहरण बनेगा और उन्हें ई-मोबिलिटी को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।
बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ग्राहकों को सस्ती बिजली की उपलब्धता के साथ पसंदीदा बिजली वितरण कंपनी चुनने की आजादी मिलनी चाहिए।
बिजली मंत्री आर के सिंह ने राज्यों से इस बात पर बल दिया है कि अगले तीन साल में उपभोक्ताओं के यहां परंपरागत मीटरों की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएं।
बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने आज कहा कि अगले तीन साल में सभी मीटर स्मार्ट प्रीपेड होंगे और घरों में बिजली बिल आना बीते दिनों की बात हो जाएगी।
बिजली मंत्री आर के सिंह ने मंगलवार को कहा कि भाजपा की अगुवाई में पिछले चार साल में क्षेत्र में हुआ विकास आंखे खोलने वाली है और इस दौरान कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में रिकार्ड एक लाख मेगावाट से अधिक की वृद्धि हुई है। बिजली मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की 48 साल की तुलना में मौजूदा सरकार की 48 महीने में जो उपलब्धियां हासिल की है, वह आंखे खोलने वाली है।
बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा 'अकारण' लोड शेडिंग का हवाला देकर बिजली कटौती करने पर मार्च 2019 के बाद से जुर्माना लगेगा।
बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को दूरसंचार सेवा की तरह बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प दिया जाएगा।
सरकार को उम्मीद है कि देश 2022 तक 1,75,000 मेगावाट के अक्षय ऊर्जा लक्ष्य के मुकाबले 2,00,000 मेगावाट का लक्ष्य हासिल कर लेगा।
कोयले से चलने वाले बिजली घरों में 10 प्रतिशत पराली के गठ्ठे का इस्तेमाल किया जाएगा। NTPC आने वाले दिनों में इसकी खरीद के लिए निविदा जारी करेगी।
बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सभी घरों में सातों दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए 25 सितंबर को एक बड़ी योजना की घोषणा करेंगे।
I-T raids at Karnataka energy Minister DK Shivakumar's residence, Congress terms it an ugly politics | 2017-08-02 10:57:19
बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उनका मंत्रालय ताप और पनबिजली क्षेत्र में अटकी परियोजनाओं को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहा है।
सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज (EESL) अगले 3 साल में ब्रिटेन में 10 करोड़ पाउंड का निवेश करेगी।
आंध्रप्रदेश के कडप्पा में 250 मेगावाट की एक सौर परियोजना की नीलामी में सौर ऊर्जा की औसत दर गिरकर 3.15 रुपए प्रति यूनिट हो गई। यह अब तक की सबसे कम औसत दर है।
देश में 43 पनबिजली परियोजनाएं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 11,928 मेगावाट है, निर्माणाधीन हैं। लोक सभा में गुरुवार को यह जानकारी दी गई।
बिजली मंत्री ने राज्यों से कहा है कि वे गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले APL ग्राहकों की मांग पर बिजली कनेक्शन मासिक किस्तों यानी EMI पर उपलब्ध कराए।
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