सेफपे के जरिए 2,000 रुपये प्रति लेन-देन तक का भुगतान किया जा सकता है और इसकी दैनिक सीमा 20,000 रुपये तक की है. इसके जरिए रोजमर्रा की खरीददारी को सरल बनाया जा सकता है। सेफपे को चालू करने के लिए ग्राहकों को एक बार अपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेबिट कार्ड को मोबाइल ऐप के लिए लिंक करना होगा।
देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने बैंक की नवीनतम कस्टमर-फ्रेंड्ली डिजिटल पहल - मोपैड (मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस) बुधवार को लॉन्च की है।
भारतीय रेलवे अपने यात्रियों का खास ख्याल रखते हुए एक नई पहल शुरू करने जा रही है। अधिकारियों ने दावा किया कि रेलवे जल्द ही रेलगाड़ियों में भी कैशलेस सुविधा मुहैया कराएगा।
एसबीआई ने आज कहा है कि छोटे शहरों में लोग रिटेल आउटलेट्स पर लगी उसकी प्वाइंट ऑफ सेल्स (पीओएस) मशीनों से प्रतिदिन 2,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं और यह सुविधा पूरी तरह से नि:शुल्क रहेगी।
सरकार ने प्वॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन के जरिये यूरिया बेचने वाले डीलरों का कमीशन बढ़ाकर 354 रुपए प्रति टन कर दिया है, जो वर्तमान कमीशन से करीब दो गुना के बराबर है।
रेल मंत्रालय के अनुसार, अगर ट्रेन में खाना मंगवाने पर कैटरिंग स्टाफ यानी वेंडर पैसेंजर को बिल नहीं देता है तो खाना फ्री में मिलेगा। इसके साथ ही कैटरिंग कंपनी का लाइसेंस भी कैंसल कर दिया जाएगा।
सरकार की डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की कोशिश को SBI की तरफ से कुछ झटका जरूर लगा है। जनवरी में बैंक की प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों में बढ़ोतरी होने के बजाए कमी आई है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश की बैंकिंग व्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है और देश में डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।
फिलहाल देश में 2000 रुपए तक की ट्रांजेक्शन पर MDR की दर 0.75 प्रतिशत है और 2000 रुपए से ऊपर की ट्रांजेक्शन पर यह दर बढ़कर 1 फीसदी हो जाती है।
1 जनवरी से विभिन्न सेवाओं के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर रेलवे डिस्काउंट देने जा रही है। टिकट से लेकर विश्रामालय तक की बुकिंग पर यात्रियों को मिलेगी छूट।
सब्जी और राशन घर पहुंचाने वाला व्यक्ति साथ में आपके लिए कैश भी लेकर आए तो कितना अच्छा हो। Grofers अब आपको यह सुविधा देने जा रही है।
रेलवे ने एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक से तकरीबन 15,000 प्वांइट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध कराने को कहा है। इन मशीनों को टिकट रिजर्वेशन काउंटर पर लगाया जाएगा।
PoS मशीनों के विनिर्माण को 12.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 4.0 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट दी जाएगी। यह छूट 31 मार्च 2017 तक है।
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