शपथ ग्रहण के बाद अब सभी की निगाहें इस पर लगी हैं कि किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सूत्रों की मानें तो इस बार पीएम मोदी विकसित भारत मिशन और मोदी की गारंटी को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों को उनके विभाग देंगे
लिस्ट के मुताबिक जनसंपर्क, वित्त, वाणिज्य कर, जेल मुख्यमंत्री यादव ने अपने पास रखे हैं, इन विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है। वहीं गृह और वित्त विभाग उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को सौंपा गया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के आदेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है।
कर्मचारियों में ऐसे अधिकारियों जिनके पास फंड मैनेजमेंट को लेकर निर्णय लेने का अधिकार है, उन्हें सर्टिफिकेशन कराना होगा।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने के एक हफ्ते बाद बृहस्पतिवार को सात नए मंत्रियों को विभाग आवंटित किए और कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया।
गुरुवार को प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है
राजस्थान में मंत्रियों के विभागों को बटवारा अंतत: हो गया है। बुधवार को देर रात राज्यपाल कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सिफारिश पर मंत्रियों के विभागों की घोषणा कर दी है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि विभागों के बंटवारे को लेकर उनकी पार्टी के गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के साथ कुछ मुद्दे हैं लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं है, जिससे सरकार गिर जाए।
इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए आपके पास कैमरा होना चाहिए। इसके साथ ही आपको दोनों क्लास अटेंड करनी जरूरी है कयोंकि दूसरे दिन ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
P-Note की सुविधा का कथित तौर पर दुरुपयोग किए जाने के खिलाफ कार्रवाई में SEBI ने 5 FII द्वारा भारतीय नागरिकों को P-Note जारी किए जाने के मामले पकड़े हैं।
एलईडी और मोबाइल से जुड़े विभिन्न सहायक उपकरणों के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके ब्रांड सिस्का ने व्यक्तिगत देखभाल से जुड़े सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र में भी।
चार डिप्टी गवर्नर के बीच कामकाज नए सिरे से बांटा गया है। विरल आचार्य के डिप्टी गवर्नर का पद संभालने के बाद गवर्नर उर्जित पटेल ने कामकाज का बंटवारा किया।
भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रही वाहन कंपनी जनरल मोटर्स ने देश में नए मॉडलों पर निवेश पर रोक लगा दी है। उत्पाद पोर्टफोलियो की समीक्षा।
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