सकार ने पेरिस समझौते में कार्बन उत्सर्जन को कम करने का जो लक्ष्य तय किया है, उसे पूरा करने में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
पीएफआरडीए ने वित्तीय एजेंटों को प्रोत्साहित करने के लिए एनपीएस से ऑनलाइन जुड़ने वाले लोगों से पांच रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक शुल्क वसूलने की अनुमति दी है।
भारत के दिल्ली में करीब एक तिहाई लोग अवैध कॉलोनियों में रहते हैं, यह ऐसी जगह है जहां प्रॉपर्टी मालिकों के पास संपत्ति का कोई कानूनी दस्तावेज नहीं होता।
भारत के शहरों में 2050 तक और 30 करोड़ आबादी जुड़ने का अनुमान है और इसके लिए देश में जलवायु अनुकूल शहरों के विकास की आवश्यकता होगी।
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