ब्रोकरेज फर्म ने उपभोग वृद्धि में पुनरुद्धार को ‘असमान’ बताते हुए कहा कि प्रीमियम कारों, एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले घरों, 25,000 रुपये से अधिक कीमत वाले स्मार्टफोन की बिक्री तेजी से बढ़ी है।
पाकिस्तान बुरी तरह गरीबी और भुखमरी के चंगुल में फंस चुका है। 1 वर्ष के दौरान विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 39.4 फीसदी गरीब बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 23 करोड़ है और इनमें से 9.5 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे हैं। इससे पाकिस्तान की बदहाली का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।
इसमें कहा गया है कि भारत सहित दुनिया के 25 देशों ने पिछले 15 साल में सफलता के साथ अपने वैश्विक एमपीआई मूल्य को आधा किया है। इससे इन देशों में हुई प्रगति का पता चलता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को अपनाया था।
अगर भारत के अमीरों की संपत्ति पर 2% की दर से एक बार टैक्स लगाया जाए, तो देश में अगले तीन साल तक कुपोषित लोगों के भोजन के लिए 40,423 करोड़ रुपये की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा।
AQI: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में तो हालत और बुरी है। यहां कई इलाकों में AQI 400 के स्तर से ज्यादा हो गया है। लिहाजा लोगों खासकतर अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है।
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने शनिवार को आरोप लगाया कि यहां लोगों को मार्च में खाद्य सुरक्षा कानून (एफएसए) के तहत उनका राशन नहीं मिला, जबकि केंद्र शहर के 72 लाख से अधिक लोगों के लिए यह उपलब्ध कराता है।
सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी गरीब की दुकान, मकान या झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा।
‘महामारी, गरीबी और असमानता : भारत से मिले साक्ष्य’ शीर्षक से जारी दस्तावेज में देश में गरीबी का अनुमान और उपभोग में असामनता पर अनुमान प्रस्तुत किये गये हैं।
पीएम मोदी कांग्रेस एवं विपक्षी दलों की पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान पीडीएस में हुई धांधली का आरोप लगाते हुए कहा, 'जब इन लोगों की सरकार थी, तो इन्होंने गरीबों के राशन को लूटने के लिए अपने चार करोड़ फर्जी लोग कागजों में तैनात कर दिए थे। ऐसे नाम जो पैदा ही नहीं हुए। इन चार करोड़ फर्जी लोगों के नाम से राशन उठाया जाता था, बाजार में बेचा जाता था और उसके पैसे इन लोगों के काले खातों में पहुंचाया जाता था।'
रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 20 करोड़ लोग या विकासशील एशिया की 5.2 प्रतिशत आबादी, 2017 तक अत्यधिक गरीबी में रहती थी। महामारी नहीं आती तो ये आंकड़ा 2020 तक 2.6 प्रतिशत संभव था
उत्तर प्रदेश ने केन्द्र सरकार के जलशक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किये गये गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) के क्रियान्वयन में आठ पुरस्कार हासिल किये हैं। एक प्रवक्ता ने बताया कि समग्रता में उत्तर प्रदेश अव्वल है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि गरीब एवं जरूरतमंद वर्गों के कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करते समय रियायती दर पर या मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के लिए उनसे दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
130 करोड़ लोगों के एक विशाल देश में कुछ बदमाश और जमाखोर भले ही हों, लेकिन वे मानवता के सागर में कुछ बुंदों के बराबर हैं।
बीजेपी सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में उनसे राज्य सरकार को गरीबों को खाद्यान्न जारी करने के लिए आदेश देने की मांग की है।
प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस संकट पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि वह लॉकडाउन के बारे में मुख्यमंत्रियों की राय लेंगे।
यूपी के कन्नौज से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक मां ने अपने आठ माह के दुधमुंहे बच्चे की गला दबा कर हत्या कर दी।
गरीबों को वार्षिक 72 हजार रुपये देने के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनावी वादे को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली के हमले पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि जेटली यह स्पष्ट करें कि क्या वह इस प्रस्तावित योजना का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं।
रियायती दर पर सरकार द्वारा आवंटित जमीन पर बने निजी अस्पतालों के लिए अनिवार्य है कि वे रोगी विभाग (आईपीडी) में 10 फीसदी और बहिरंग विभाग (ओपीडी) में 25 फीसदी गरीबों का मुफ्त इलाज करें...
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने बड़ा दांव चला है। प्रदेश के लगभग दो करोड़ परिवारों को 200 रुपये प्रति माह की दर पर बिजली मिलेगी।
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