कुछ बेईमान लोग निवेशकों को धोखा देते हैं, क्योंकि वे अपना पैसा गैर-मौजूद कंपनियों या योजनाओं में लगाते हैं, ताकि वे इसे चुरा सकें। इस तरह की धोखाधड़ी को पोंजी स्कीम कहते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित पोंजी स्कीम घोटाले में धनशोधन निवारण (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच में करीब 300 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। यह मामला तेलंगाना के हीरा समूह से जुड़ा हुआ है।
आईएमए घोटाला यानी हलाल घोटाले के मुख्य आरोपी मोहम्मद मंसूर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंसूर खान को दुबई से दिल्ली लौटते ही ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया। मंसूर खान पर लोगों के 400 करोड़ लेकर भागने का आरोप है।
बता दें कि 2006 में मोहम्मद मंसूर खान ने आईएमए के नाम से कंपनी खोली थी। मंसूर ने कंपनी को इस्लामिक कानून के मुताबिक हलाल इनवेस्टमेंट के मोड में रखा। हलाल निवेश के लिए उसने शुरुआत में कई मौलानाओं से संपर्क किया और उनके जरिए धनी मुस्लिम परिवारों तक पहुंचा।
छापेमारी सुबह में शुरू हुई और यह सात जिलों में की गई जिसमें बांकुरा, हुगली, हावड़ा, बर्धमान, जलपाईगुड़ी, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर और कोलकाता शामिल है।
कर्नाटक के पूर्व मंत्री एवं खनन उद्योगपति जी जनार्दन रेड्डी को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने पोंजी घोटाला मामले में रेड्डी से गहन पूछताछ की थी।
तीन दिन तक गायब रहने के बाद कर्नाटक के पूर्व मंत्री एवं खनन उद्योगपति जी. जर्नादन रेड्डी शनिवार को पोंजी घोटाले के सिलसिले में यहां पुलिस के सामने पेश हुए और उन्होंने आरोपों को ‘राजनीतिक साजिश’ करार देकर उनसे इनकार किया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 600 करोड़ रुपए के कथित पोंजी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने पूर्व उपनिदेशक और अन्य लोगों के परिसरों पर गुरुवार को छापेमारी की।
ज्यादा रिटर्न के भरोसे के बदले पॉन्जी फर्म में 20 करोड़ रुपए का निवेश किया था। लेकिन रिटर्न तो दूर फर्म ने 20 करोड़ रुपए में से 16 करोड़ रुपए ही वापस किए हैं और बाकि 4 करोड़ अभी नहीं दिए हैं
पीएसीएल पोंजी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने 472 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
सरकार ने बिटॉइन और दूसरी आभाषीय करेंसी पर कहा था कि इनमें किया गया निवेश कानूनी तौर पर सुरक्षित नहीं है क्योंकि बिटकॉइन एक तरह की पॉन्जी स्कीम है
थाईलैंड से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे...
एजेंसियों को आशंका है कि बिटकॉइन के रेग्युलेशन में कमियों की वजह से इसका फायदा धोखाधड़ी करने वाले उठा सकते हैं
सरकार ने पोंजी स्कीम पर लगाम लगाने के इरादे से संशोधित विधेयक का मसौदा पेश किया है। इसमें दस साल तक जेल तथा 50 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रतिबंधित पोंजी स्कीम उसके नियमन के दायरे में नहीं आती हैं। सिर्फ संबंधित राज्य सरकारें उनका नियंत्रण कर सकती हैं।
निवेशकों की मदद के लिए रिजर्व बैंक ने सचेत (आरबीआई डॉट ओआरजी डॉट इन) नाम की एक नई वेबसाइट शुरू की है।
सेबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश में अवैध रूप से चलने वाली सार्वजनिक जमा योजनाएं या पोंजी स्कीम मनी लांड्रिंग का एक बड़ा जरिया भी हैं।
बाजार नियामक सेबी ने अब तक 567 अभियोग मामले उनके खिलाफ दर्ज कराए हैं जिन्होंने अवैध निवेश योजनाओं (पोंजी) के माध्यम से लोगों से धन जुटाया।
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