Back To Mumbai: शिंदे गुट के बागी विधायक शनिवार को एकनाथ शिंदे के साथ गोवा से मुंबई लौट आए हैं। वे सभी विधानसभा में हो रहे अध्यक्ष पद के चुनाव और महाराष्ट्र की नई सरकार के शक्ति परिक्षण के विशेष सत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे।
P C George: केरल के पूर्व विधायक पी सी जॉर्ज को कैंट पुलिस ने एक गेस्ट हाउस से उनको गिरफ्तार किया है। उन पर IPC की धारा 354 (A) यौन उत्पीड़न के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Mumbai metro carshed Controversy: महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने मेट्रो कारशेड को वापस आरे कॉलोनी शिफ्ट करने का आदेश दिया है। बता दें कि 2016 में तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कारशेड को आरे में बनाए जाने को लेकर फैसला किया था लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उद्धव सरकार ने इस कारशेड को कांजुर में बनाने को लेकर फैसला किया। इसी बाबत अब फिर से इस फैसले को पलट कर कारशेड का निर्माण आरे कॉलोनी में करवाया जा रहा है।
Maharashtra News: शिवसेना नेता सुनील प्रभु की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट में एक intervention application फ़ाइल की गई है। इसमें मांग की गई है कि बागी विधायकों को विधानसभा में एंट्री न करने दी जाए।
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक हलचल के बाद राज्य के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फड़णवीस को उप-मुख्यमंत्री बनाया गया। शपथ समारोह के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों लोगों को ट्वीट कर बधाई दी।
Maharashtra Crisis: उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर शिवसेना के बागी नेता दीपक केसरकर ने कहा कि उनका इस्तीफा हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। वे हमारे नेता थे। केसरकर ने कहा कि अब हम अपने सभी विधायकों के साथ बैठक करके महाराष्ट्र के हित में जो फैसला होगा, वो लेंगे।
Maharashtra Crisis: महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस का दिल्ली दौरा ऐसे समय में हुआ है जब सारे बागी विधआयक अपने नेता शिंदे के साथ गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं।
Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्ट से विधानसभा के उपसभापति को विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई से रोकने की मांग की गई है।
Maharashtra Politics Live Update: एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायक गुवाहाटी में जमे हुए हैं। वहीं मुंबई में ठाकरे की शिवसेना बैठकें कर रही हैं। बयानों व आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति भी लगातार जारी है।
Rajasthan Shekhawat Notice: जुलाई 2020 में राज्य सरकार को गिराने की साजिश के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोर्ट ने नोटिस भेजा है।
Maharashtra Politics: शिवसेना ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को लेटर लिखा। इस लेटर के माध्यम से विधायक दल की बैठक में शामिल न होने वाले बागी विधायकों के खिलाफ संविधान के अनुसार कार्रवाई की मांग की है। वहीं शिंदे गुट की ओर से भी डिप्टी स्पीकर को एक लेटर लिखा गया।
महाराष्ट्र में पल-पल सियासी हलचल तेज़ होती जा रही है। शिवसेना ने मुंबई में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। मुंबई के सभी पदाधिकारियों को मीटिंग में बुलाया गया है। पार्टी नेताओं को फोन कर बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है।
Uddhav Thackeray: जब वे अपने आधिकारिक आवास वर्षा से अपने निजी आवास मातोश्री जा रहे थे उस वक्त भी वे पब्लिक के बीच थे। उनके आसपास काफी भीड़ थी।
Pakistan Politics: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने वतन पाकिस्तान लौटना चाहते हैं। अभी हाल में पकिस्तान के सत्ता पर उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ काबिज हैं। नवाज के वतन वापसी पर एक कानूनी पेंच अभी भी फंसा हुआ है। अगर नवाज इस समस्या को हल करने में विफल रहते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता है।
Maharashtra Political Crisis: एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना विधायकों के साथ ही कुछ निर्दलीय विधायक भी हैं। इनकी संख्या करीब 35 बताई जा रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर उद्धव सरकार के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
महाराष्ट्र में एक बार फिर मेरा हिंदुत्व और तेरा हिंदुत्व की जंग तेज हो गई है। इस बार निशाने पर है उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व पर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है और बागियों की फौज इकट्ठी कर ली है।
Maharashtra Political Crisis: सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग गुट बना सकते हैं।
Agnipath Protest: अग्निपथ योजना के विरोध में आज कांग्रेस जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया है, जिससे युवाओं और आम लोगों में नाराजगी है। प्रधानमंत्री को युवाओं की भावनाओं को समझना चाहिए और समय रहते योजना को वापस लेना चाहिए।
'objectionable' comments: भारतीय राजनीति में अब धर्म के अलावा कुछ भी नहीं बचा। सुर्खियों में बने रहने के लिए नेता अक्सर इन संवेदनशील मुद्दों पर खुल कर 'आपत्तिजनक' टिप्पणी करते हैं और पार्टी में अपनी कट्टरता का प्रदर्शन भी करते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार के बुल्डोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। अदालत ने सरकार और उसके अधिकारियों से तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ-साथ कानपुर और प्रयागराज के नागरिक अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में याचिका पेश की गई थी। याचिका में आरोप था कि कथित दंगा आरोपियों को घर खाली करने का मौका दिए बिना ही विध्वंस की कार्रवाई की जा रही है।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
