भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) वित्त वर्ष 2017-18 में बाकी बची अवधि के लिए नीतिगत दर को मौजूदा स्तर पर बरकरार रख सकता है।
RBI जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का आंकड़ा निराशाजनक रहने के बावजूद अक्टूबर में द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों को यथावत रख सकता है
नोमुरा के अनुसार, आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति में अगले 6 से 12 महीने में तेजी की संभावना है और इसके कारण रिजर्व बैंक नीतिगत दर को यथावत बनाये रख सकता है।
केन्द्रीय कैबिनेट ने देश भर में मेट्रो रेल के विस्तार को देखते हुये सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं को एकसमान मानकों के दायरे में लाने के लिये नयी मेट्रो नीति को आज मंजूरी दे दी।
केंद्रीय कैबिनेट ने आठवीं कक्षा तक के छात्रों को फेल नहीं करने की नीति खत्म करने को आज मंजूरी दे दी।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर जल रहा है।
अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति का मानना है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था के लिये जिन नीतियों को अपनाया है वे अमेरिका के निर्यात और निवेश के प्रति भेदभावपूर्ण हैं
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने जीन संवर्धित (GM) सरसों फसल को कॉमर्शियल रूप से जारी करने पर नीतिगत स्तर पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
होम डिलिवरी की सुविधा के साथ वह यह भी चाहते है कि अगर रास्ते में किसी कि गाड़ी का इंधन खत्म भी हो जाता है तो उसे केवल एक कॉल पर पेट्रोल या डीजल तुरंत उपलब्ध हो जाए
इस पॉलिसी के तहत अपने घरों का सपना लिए गावों की ज़मीन पर रहने वाले लोगों को सस्ती किमतों पर घर दिए जाएंगे। जिसके अंतर्गत गांवों की इन ज़मीनों पर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत समीक्षा से पहले वित्त मंत्रालय के चर्चा के आग्रह को खारिज कर दिया।
रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी (एमपीसी) ने ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं करने का फैसला किया। फिलहाल रेपो रेट 6.25 फीसदी पर है।
सीबीएसई के छात्रों के लिए दो-दो ख़ुशख़बरी है। CBSE छात्रों को नंबर बढ़ाकर देने की पॉलिसी को जारी रखने के लिए तैयार हो गया है और मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर वह सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा।
फ्यूचर जनराली इंश्योरेंस कंपनी ने बाहुबली-2 का 200 करोड़ रुपए का बीमा किया, यह बीमा कंपनी के फिल्म पैकेज इंश्योरेंस प्रोडक्ट के तहत जारी किया गया है।
सरकारी खरीद में घरेलू स्तर पर बनी वस्तुओं को प्राथमिकता देने की एक नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है।
RBIने गुरुवार को 2017-18 के लिए क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इस पॉलिसी में RBI ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने बुधवार को अपनी दो दिवसीय बैठक शुरू की। ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम है।
RBI इस साल नीतिगत दरों के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रखेगा, हालांकि, 2018 में दरों में बढ़ोतरी का जोखिम है। गोल्डमैन सैक्स ने यह अनुमान लगाया है।
विश्लेषकों का मानना है कि मुद्रास्फीति के तय लक्ष्य के मुकाबले काफी नीचे होने के बावजूद RBI अप्रैल की मौद्रिक नीति समीक्षा में यथास्थिति बनाए रख सकता है।
दुनिया में किसी भी देश में आर्थिक मंदी के खतरे का अनुमान लगाना अब आसान हो गया है। ब्रिटेन के अनुसंधानकर्ताओं ने नया सिस्टम बनाया है।
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