PMGKAY को लेकर केंद्र की ओर से एफसीआई को कहा गया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क अनाज का आवंटन करते रहें।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊंची खरीद से मुफ्त अनाज वितरण के जरिये गरीब में अत्यंत गरीबों को फायदा मिल रहा है। इस खरीद की वजह से संभवत: छोटे और सीमान्त किसानों के हाथ में भी पैसा आया है।
पीयूष गोयल ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेंहू और मोटा अनाज साल 2023 में भी बांटना जारी रखेगी।
पीएमजीकेएवाई की शुरुआत अप्रैल, 2020 में की गई थी। इस योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जाता है।
जब देश में कोविड-19 का पहला केस आया तो मानो जैसे एक अभूतपूर्व और अघोषित और अदृश्य युद्ध की घंटी बज चुकी थी। इस आपदा के दौरान देश के 'कमांडर-इन-चीफ' थे नरेंद्र मोदी। महामारी के दौर में पीएम मोदी के तेज और सटीक फैसले देश के लिए बेहद कारगर साबित हुए।
केंद्र की मोदी सरकार कोरोना संकट के बीच 80 करोड़ गरीबों को नवंबर 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत फ्री राशन दे रही है। आप ये जरूरी काम करके घर बैठे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
क्या सरकार के पास क्या इतना स्टॉक पड़ा भी है कि वह 5 महीने तक फ्री में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ एक किलो चना उपलब्ध करा सके?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 80 करोड़ गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना को पांच महीने तक बढ़ाए जाने के बाद यहां अपने नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में मंत्री समूह (जीओएम) की बैठक आयोजित की।
जेपी नड्डा ने कहा कि देश के 80 करोड़ गरीबों के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच महीनों तक जारी रखने का प्रधानमंत्री मोदी जी का दूरदर्शी निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है, जो गरीबों के उत्थान के लिए उनकी कटिबद्धता और संवेदनशीलता को दर्शाता है।
आप भी जानिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है और इसमें कैसे आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। अब नवंबर 2020 तक इस योजना का लाभ 80 करोड़ देशवासियों को मिलेगा।
महिला जन धन खाताधारकों को 20,344 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया
ईपीएफओ ने 28 मार्च को कर्मचारियों को राष्ट्रव्यापी पाबंदी की वजह से पैदा हुई दिक्कतों के मद्देननजर ईपीएफओ से अग्रिम निकालने की अनुमति दी थी।
PMGKY को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली, सरकार ने गुरुवार को बताया कि इस एमनेस्टी स्कीम के तहत केवल 5,000 करोड़ रुपए की अघोषित आय का ही खुलाया किया गया है।
सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत टैक्स भुगतान और जमा के बारे में घोषणा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 10 मई तक कर दिया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना के तहत अपनी अघोषित आय की घोषणा करने वालों को सरकार और RBI ने 30 अप्रैल तक राशि जमा करने की अनुमति प्रदान की है।
जो लोग पीएमजीकेवाई स्कीम का लाभ नहीं उठाते हैं उन्हें बाद में जमा किए गए धन पर अधिकतम 137% टैक्स और जुर्माना भरना पड़ सकता है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) शीघ्र बंद होने जा रही है। आयकर विभाग ने चेताया है कि इस योजना का लाभ उठाएं अन्यथा कार्रवाई को तैयार रहें।
आयकर विभाग ने कालाधन रखने वालों से कर माफी योजना- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत ईमानदारी से आय का खुलासा करने को कहा है।
सरकार ने सभी बैंकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि PMGKY के तहत टैक्स लेने से इनकार किया है तो उनकी शाखाओं की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
सरकार ने नई कालाधन माफी योजना PMGKY के तहत लोगों को 31 मार्च तक चार साल के कोष में कुल राशि का अनिवार्य 25 प्रतिशत टुकड़ों में जमा कराने की अनुमति दी है।
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