Light House Project: देश में छह राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया (जीएचटीसी इंडिया) की नींव और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के वितरण कार्यक्रम में दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीद पथ स्थित अवध विहार योजना में प्रस्तावित प्रोजेक्ट से लाइव जुड़े।
PM Awas Yojana: पात्रता के बावजूद पीएम आवास योजना से वंचित परिवारों को एक अदद पक्का घर मुहैया कराने के लिए फरवरी, 2018 में यह योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत नक्सल प्रभावित सोनभद्र, चन्दौली और मिर्जापुर में प्रति आवास 1.30 लाख एवं बाकी जिलों में 1.20 लाख लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है।
लाइट हाउस प्रोजेक्ट (LHP) के तहत गरीब शहरी लोगों के लिए 1,040 से अधिक फ्लैट बनेंगे। एक फ्लैट की कुल लागत 12.59 लाख रुपये होगी और इसमें से 7.83 लाख रुपये केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान के रूप में दिए जाएंगे।
मारुति सुजुकी इंडिया ने अपना पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट 1989 में चकरपुर और दूसरा प्रोजेक्ट 1994 में भोंडसी, दोनों गुरुग्राम में, में लॉन्च किया था।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, जानिए जरूरी दस्तावेजों और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी
नया घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी।
PMAY योजना के लिए आवेदन करने और होम लोन पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्ग के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजना उन ग्रामीणों को घर मुहैया कराने में मदद करने के लिए है, जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में शुरू की गई थी।
सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर बनाने में औसतन 125 दिन का समय लगता है। कोरोना के इस काल में पीएम आवास योजना के तहत घरों को सिर्फ 45 से 60 दिन में ही बनाकर तैयार कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी को घर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसी के तहत नवंबर 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवासा योजना ग्रामीण लॉन्च की गई है।
फ्लैट का कार्पेट एरिया 22.77 वर्ग मीटर और सुपरएरिया 34.07 वर्ग मीटर होगा। प्रति फ्लैट या घर की लागत 6 लाख रुपये है, जिसमें से भारत सरकार या राज्य सरकार 2.5 लाख रुपये का अंशदान देगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों व गरीबों के लिए एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज (किफायती किराए के आवास परिसरों/AHRCs) के विकास को अपनी मंजूरी दे दी है।
मंत्रालय के अनुसार, PMAY (U) और गृह मंत्रालय और शहरी मामलों की योजनाओं (MoHUA) के तहत बनाए गए घरों ने COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में एक वरदान के रूप में कार्य किया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सभी लक्षित 1.12 करोड़ घरों को मार्च 2020 तक मंजूरी दे दी जाएगी, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (एनएआरईडीसीओ/नारेडको) के 15वें वार्षिक सम्मेलन में यह बात कही।
पिछले वर्ष 8 मार्च को PMAY के तहत मकान दिलाने के नाम पर पीड़िता को बहला-फुसलाकर छतरपुर गांव ले गए थे। इसके बाद आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था।
क्रेडाई द्वारा यहां आयोजित रीयल एस्टेट सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तेजी से काम कर रही है
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक महिला ने प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है।
प्रधानमंत्री ने गुजरात के वलसाड जिले में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना के तहत 1 लाख से अधिक महिलाओं को मकान की चाबी सौंपी।
केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 1.12 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य 2019 के मध्य तक हासिल होने की उम्मीद है। हालांकि, इसके लिए समयसीमा 2022 तक है।
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