इस योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6,000 रुपए जमा करती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे डाली जाती है।
कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही किसानों के बैंक खातों में सुबह-सुबह ही धन हस्तांतरण शुरू कर दिया गया। इससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए फाइनेंसिंग सुविधा को अपनी मंजूरी दी थी।
सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत 9.65 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डाली है।
इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को तीन बराबर किस्तों में सालाना 6,000 रुपए का भुगतान कर रही है।
आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2.51 करोड़ किसान ऐसे हैं जिन्हें अभी तक दूसरी किस्त का भुगतान नहीं हुआ है। 5.16 करोड़ किसानों को अभी तक तीसरी किस्त का भुगतान नहीं किया गया है।
पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले छोटे एवं सीमांत किसानों की सहायता के लिए लाई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या लगातार घटती जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय कर्नाटक दौरे के दौरान आज तुमकुर में जनसभा को संबोधित किया।
किसानों के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए पीएम-किसान पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर की विशेष सुविधा प्रदान की गई है। इसके जरिये किसान खुद ही अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
मंत्री ने बताया कि लगभग 7.6 करोड़ किसानों को 30 नवंबर, 2019 तक इस योजना के तहत फायदा मिला है।
पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसान अब योजना का लाभ पाने के लिए साझा सेवा केंद्रों पर पंजीकरण करा सकते हैं। योजना के लिये इन केन्द्रों ने पंजीकरण का काम शुरू कर दिया है।
6 करोड़ किसानों के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने 30 नवंबर तक किसान सम्मान निधी की अगली किस्त किसानों के खाते में 30 नवंबर तक डालने का फैसला किया है।
ओडिशा के कृषि एवं किसान सशक्तिकरण मंत्री अरूण कुमार साहू ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना के तहत लाभ पाने वाले प्रदेश के किसानों सूची 31 जुलाई तक भेजने के लिए कहा है।
pm kisan samman nidhi yojna के तहत खेती-किसानी के लिए सालाना 6000 रुपए तीन किस्तों में मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (pradhan mantri kisan samman nidhi scheme) अब देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों के लिए लागू हो गई है।
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