इससे पहले उन किसानों को भी इस योजना का फायदा मिलता था, जिनके पास पुश्तैनी जमीन थी। लेकिन अब इन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता।
केंद्र सरकार हर किस्त में 2,000 रुपये ट्रांसफर करती है। इस योजना के तहत किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे भेजे जाते हैं।
केंद्र की योजना के तहत राज्य में कुल 2.85 करोड़ किसानों का चयन किया गया है, जिनमें से 21 लाख लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं।
PM Kisan Samman Nidhi minimum land requirment to get 6000 rupees annually under scheme पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पाना है 6000 रुपये? जानिए आपके पास होनी चाहिए कितनी जमीन
पीएम किसान योजना के तहत सरकार देश के किसानों को अभी तक 12 किस्तों में पैसे दे चुकी है। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे जरूरी अपनी ई-केवाईसी करवाना आवश्यक है।
मोदी सरकार ने अब किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दिए जाने वाले पैसे को डाक विभाग के जरिए पहुंचाने का फैसला किया है।
नरेंद्र मोदी ने आज 10 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 21000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है।
सरकार ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की मृत्यु होने के पश्चात उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों को योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि स्कीम की नई किस्त जल्द ही किसानों के खातों में आने वाली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से पीएम किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी।
वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान आज प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 14 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया, जिससे 1.24 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा।
पीएम मोदी ने किसानों के खाते में बीस हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किये।
इस योजना के तहत किसानों को साल में 6000 रुपये तीन किस्तों में प्रदान किए जाते हैं। यह पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पहुंचता है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अपात्र लाभार्थियों के खातों में अंतरित धनराशि की वसूली की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है।
अपात्र लाभार्थियों के खातों में अंतरित धनराशि की वसूली की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है।
अभी तक कुल 1,16,292 करोड़ रुपये की धनराशि लाभार्थी परिवारों को प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 60,437 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।
सोमवार से 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया जायेगा।
उत्तरप्रदेश के किसानों के बैंक खातों में 9वीं किस्त के रूप में 2000 रुपये 5 अगस्त को भेजे जाएंगे, जबकि मध्यप्रदेश के किसानों के खाते में पैसा 7 अगस्त को भेजा जाएगा।
मंत्री ने बताया कि पीएम किसान के तहत सबसे ज्यादा अपात्र किसानों की संख्या असम में है। यहां 8,35,268 किसानों से वसूली की जानी है।
कृषि और राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम राज्य के 75 जिलों में लाभार्थियों की जांच कर रही है। ऑनलाइन सिस्टम की इसी जांच के दौरान इन भारी गड़बडि़यों का पता चला है।
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