सरकार मांग पर बिजली उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। सभी को बिजली उपलब्ध कराने के मकसद से सरकार की मंशा ऐसी योजना पेश करने की है
केंद्रीय बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्मार्ट शहरों का विकास भारतीय संदर्भों और जरूरतों के हिसाब से किए जाने की जरूरत है।
सरकार चालू वित्त वर्ष में कोयला आयात में कमी के जरिये 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत का लक्ष्य लेकर चल रही है।
पीयूष गोयल ने कहा कि सौर कार्यक्रम देश में ऊर्जा सुरक्षा को ही सुनिश्चित नहीं करेगा, सबसे निचले स्तर पर मौजूद अंतिम व्यक्ति तक बिजली पहुंचाएगा।
पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र में कृषि संकट के लिए पूर्व कांग्रेस-एनसीपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं पानी पहुंचाने के लिए फड़णवीस की सराहना की।
भारत, अमेरिका के खिलाफ 16 मामले दायर करेगा। पीयूष गोयल ने कहा, डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन करते हुए अमेरिका ने सौर पैनल निर्माताओं को संरक्षण दिया है।
बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार 18,452 गांवों को बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को मई 2018 के लक्ष्य से बहुत पहले अगले साल मार्च तक पूरा कर लेगी।
भारत में 24 घंटे बिजली का सपना पूरा करने के लिए 2030 तक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार 65 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकती है।
देश में अब कोयले की कमी के कारण कोई थर्मल पावर प्लांट बंद नहीं हो रहा और ना ही इसकी वजह से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। जल्द बिजली की किल्लत दूर होगी।
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