इसके अलावा, वह भारत-सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद के अंतर्गत अर्थव्यवस्था तथा निवेश समिति की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कृषि, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला भी रतन टाटा के अंतिम दर्शन और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एनसीपीए लॉन पहुंचे। यहां से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है।
रतन टाटा को याद कर बड़ी हस्तियां भावुक हो रही हैं। देश विदेश से उनके लिए शोक संदेश उमड़ रहे हैं। हर शख्स जानता है कि रतन टाटा ने जितना कमाया उससे ज्यादा दान दे दिया। उन्होंने केवल टाटा इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि देश को गढ़ने का काम किया।
आज नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मीटिंग की। इस मीटिंग में औद्योगिक कॉरिडोर समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
BJP Congress Credit War Story: मुंबई में हुए विकास कार्यों का होल श्रेय लेने की होड़ कांग्रेस और बीजेपी में लग गई है . मुंबई के मलाड इलाके में आज मीठ चौकी फ्लावर का उद्घाटन किया गया. उद्घाटन के ठीक पहले कांग्रेस विधायक असलम शेख अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां पहुंच गए।
OnePlus, iQOO और POCO जैसे चीनी स्मार्टफोन ब्रांड पर मनमानी का आरोप लगा है। सरकार से इन कंपनियों के लाइसेंस को रद्द करने की मांग की गई है। मोबाइल रिटेलर्स असोसिएशन ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सेवा, कंप्यूटर, दूरसंचार और औषधि क्षेत्रों में अच्छे निवेश के कारण चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 47.8 प्रतिशत बढ़कर 16.17 अरब डॉलर हो गया।
भारत उद्यमियों, इनोवेटर्स और निवेशकों को एक साथ लाने के लिए 500 एकड़ तक की टाउनशिप की योजना बना रहा है। इसका फायदा यह मिलेगा कि वह एक ही छत के नीचे अहम संसाधनों, सलाहकारों और सुविधाओं तक पहुंच सकते हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि बिजली शुल्क, कोई भी अतिरिक्त राज्य शुल्क या कर जो आपको नहीं मिल रहा है, जो अन्य देशों में नहीं वसूला जा रहा है, उसे सीमा समायोजन कर के जरिये समायोजित किया जा सकता है।
मंत्री ने भारत में 1 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश की अमेज़न की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिकी खुदरा विक्रेता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ी सेवा नहीं कर रहा है, बल्कि देश में हुए नुकसान की भरपाई कर रहा है।
पीयूष गोयल ने कहा कि अमेजन भारत में एक अरब डॉलर के निवेश की घोषणा करके हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ी सेवा नहीं कर रही है, बल्कि देश में हुए नुकसान की भरपाई कर रही है।
ममता बनर्जी नीति आयोग की मीटिंग में शामिल हुई थीं, लेकिन वह बीच में ही मीटिंग छोड़कर बाहर आ गईं। उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया और बीच में ही उनका माइक बंद कर दिया गया।
इटली में जी-7 देशों की एक और बैठक अगले हफ्ते होने जा रही है। इसमें भाग लेने के लिए भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीय़ूष गोयल को भेजा जा रहा है। भारत में निवेश और व्यापार के लिए लालायित यूरोपीय देश इस दौरान धनों की बारिश कर सकते हैं।
राहुल गांधी ने शेयर मार्केट के क्रैश होने पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस पर अब भाजपा नेता पीयूष गोयल ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी निवेशकों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार में मार्केट कैप बढ़कर 5 ट्रिलियन से अधिक हुआ है।
पीयूष गोयल भाजपा के उम्मीदवार के रूप में मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी के स्थान पर उन्हें मौका दिया है। इस सीट पर मतदान 20 मई को होने हैं और चुनाव प्रचार 18 मई की शाम से समाप्त हो जाएगा।
मुंबई से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं आई....मुंबई में पार्टी के लोगों से जुड़ाव रहा है बीजेपी ने किसी पार्टी को नहीं तोड़ा..शिवसेना और एनसीपी हमारे साथ है...उद्धव ठाकरे ने बालासाहब के सिद्धांतों को त्यागा...उद्धव ठाकरे को अपने लड़के के अलावा कुछ नहीं दिखता...
Piyush Goyal Exclusive: 400 पार नारे पर क्या बोले पीयूष गोयल ?
लोकसभा चुनाव से पूर्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि अबकी बार 400 पार का दावा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें संविधान को बदलना है।
गोयल ने कहा कि धीरे-धीरे देशों को यह एहसास हो रहा है कि घरेलू मुद्रा में व्यापार करने के कई फायदे हैं। कई देश इस व्यवस्था के लिए आगे आए हैं। भारत ने नेपाल और भूटान समेत पड़ोसी देशों के साथ रुपये में व्यापार शुरू कर दिया है।
उन्होंने साथ ही जोड़ा कि इसके लिए सरकार ऐसी नीतियां नहीं बनाएगी, जो किसी एक कंपनी के लिए फायदेमंद हों, बल्कि ऐसी नीतियां तैयार की जाएंगी, जो दुनिया के सभी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को भारत में आने के लिए प्रोत्साहित करें।
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