कटनी जिले में 2008 में नहर निर्माण के लिए टेंडर पास हुआ था। अब तक नहर नहीं बन पाई है। इस दौरान 13 साल में ठेकेदार को 1400 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, जबकि प्रोटेक्ट की शुरुआती लागत 800 करोड़ रुपये थी।
एक वकील सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक याचिका लेकर पहुंचा जिसे देखने के बाद कोर्ट ने उसकी फटकार लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
मुंबई के आचार्य कॉलेज में हिजाब बैन के खिलाफ याचिका दायर करने वाली कॉलेज की नौ लड़कियों का कहना है कि ड्रेस कोड के नाम पर हिजाब को बैन किया जा रहा है और चुनिंदा धर्म को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उपमुख्यमंत्री का पदनाम संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में अपील की गई थी कि कोर्ट उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति रद्द करे। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि यह केवल एक लेवल है और संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है।
पीएम मोदी व सीएम योगी अयोध्या में हो रहे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, इसे रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई है।
6 जनवरी तक यहां 603 घरों में दरारें आ चुकी हैं। इनमें 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। इनमें 44 परिवारों को फिलहाल सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, ISRO और ONGC की टीमें जोशीमठ का सर्व करेंगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता ने खा था कि पेशाब करने, थूकने एवं कूड़ा डालने से रोकने के लिए दीवार पर देवी-देवताओं की तस्वीर लगाना अब आम बात हो गई है। इस पर कोर्ट को रोक लगानी चाहिए। क्योंकि तस्वीर लगे होने के बाद भी लोग वहां पेशाब आदि करते हैं।
गुजरात के मोरबी में रविवार को 150 साल पुराना एक केबल पुल टूट गया था। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी को लेकर एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
Kerala News: केरल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार और पुलिस को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी सड़क को अवरूद्ध नहीं करे।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर, 2019 को हुई सुनवाई में CAA पर रोक लगाने से मना कर दिया था, हालांकि केंद्र को नोटिस जारी कर जनवरी, 2020 के दूसरे सप्ताह तक अपना पक्ष रखने को कहा था। लेकिन फिर कोरोना की वजह से आगे की सुनवाई टलती गई थी।
उच्चतम न्यायालय में गुरुवार को याचिका दायर कर ऐसे कई लोगों की मौत की जांच की मांग की गई जिनके शव बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में बहते पाए गए थे।
शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है।
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देजनर 'आप' सरकार को यहां सख्ती से लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे के 21 दिन बाद ऐसा पहली बार हुआ जब लोगों को महसूस हो रहा है कि महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। पहली बार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की ज्वाइंट मीटिंग हुई और तीनों दलों के नेता मुंबई में एकसाथ बैठे।
जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आप कैसे उन पांच पुलिसवालों के एक्शन को जस्टिफाई कर सकते है जो अपने पिता को बचा रहे एक नाबालिग बेटे को पीट रहे हैं?
दायर याचिका में कहा गया है कि यह आरक्षण के मूलभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ है
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के कैपिटल रिजर्व के संबंध में वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
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