शीर्ष अदालत ने इस रवैये पर कड़ा रूख अपनाते हुये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय पर इस ‘‘ लापरवाही ’ के लिये 25 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्री पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए तैयार नहीं हैं, रविवार को GST को 1 साल पूरा होने के मौके पर अरुण जेटली ने अपनी फेसबुक पोस्ट में यह बात कही है। वित्त मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए बार-बार मांग करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जब कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों से बात की गई है तो वह इसके लिए तैयार नहीं थे
तेल की कीमतों पर पेट्रोलियम मंत्री की सफाई, कहा- गलती से दिखाई गई ज्यादा कटौती.
आज तेल कंपनियों की तरफ से इसका डाटा जारी किया, तो इसमें पेट्रोल में 60 पैसा और डीजल में 56 पैसे की कटौती दिखाई गई लेकिन महज एक घंटे के अंदर तेल कंपनियों ने इसे बदल दिया...
अभी तक पेट्रोल और डीजल आपकी जेब पर बोझ ही बनते रहे हैं लेकिन सबकुछ ठीक रहा तो जल्दी ही आपको पेट्रोल और डीजल से कमाने का मौका भी मिल सकेगा। पेट्रोल-डीजल के भाव घटने पर आप अपनी जरूरत से कई गुना ज्यादा खरीद सकेंगे और भाव बढ़ने पर आसानी से बेच भी सकेंगे, मजे की बात ये कि इसके लिए आपको कहीं पेट्रोल और डीजल भरकर भी नहीं रखना होगा।
बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे में लाने से इनके दाम कम करने के मामले में कोई ज्यादा असर नहीं होगा।
सरकार ने वित्त और पेट्रोलियम मंत्रियों को मौजूदा नीलामी में सफल बोलीदाता को तेल एवं गैस ब्लॉक आवंटित करने की अनुमति बुधवार को दे दी। लाइसेंस देने में तेजी तथा कारोबार सुगमता के मकसद से यह कदम उठाया गया है।
दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी सऊदी अरामको महाराष्ट्र की 44 अरब डॉलर लागत वाली रिफाइनरी सह पेट्रोरसायन परियोजना में 50% हिस्सेदारी खरीदेगी।
PPAC के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल के दिन पाकिस्तान के मुकाबले भारत में पेट्रोल का भाव करीब 57 प्रतिशत अधिक, श्रीलंका के मुकाबले 51 प्रतिशत ज्यादा और नेपाल के मुकाबले 14 प्रतिशत अधिक दर्ज किया गया
पेट्रोल-डीजल: सोमवार को डीजल की कीमतें फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, ऐसे में पेट्रोलियम मंत्री ने GST काउंसिल से अपील की है कि वह इन्हें GST के दायरे में रखें
2008-09 के दौरान भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की सालाना खपत 12.41 करोड़ टन थी जो वित्त वर्ष 2016-17 में बढ़कर 17.12 करोड़ टन हो गई है
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इसपर सभी राज्यों की सर्वसम्मति का इंतजार कर रही है और उम्मीद है कि राज्य इसपर जल्द सहमत हो जाएंगे
भारत को कच्चा तेल निर्यात करने के मामले में इराक ने सऊदी अरब को पछाड़ दिया है। इसी के साथ चालू वित्त वर्ष में इराक भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला शीर्ष देश बन गया है।
पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी लागू होने के बाद कीमतें घटने का इंतजार कर रहे आम लोगों को झटका लगा है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि को कम रखने के लिए उत्पाद शुल्क कटौती के बारे में कुछ नहीं कहा।
सरकार ऐसी योजना बना रही है जिसके तहत कार मालिकों से रसोई गैर की सब्सिडी का हक छीना जा सकता है
पेट्रोल-डीजल की खपत बढ़ने के साथ ही ईंधन की मांग में सितंबर महीने के दौरान 9.9 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। किसी एक महीने में यह सर्वाधिक वृद्धि है।
देश का निर्यात सितंबर में 25.67 प्रतिशत बढ़कर 28.61 अरब डॉलर रहा। रसायन, पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग उत्पादों के कारण निर्यात में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है।
पेट्रोल और डीजल पर टैक्स का जो बोझ बड़ा है उसे कम करने के लिए पिछले हफ्ते GST काउंसिल ने इनसे जुड़ी कुछ सेवाओं पर फैसला किया है
Petroleum dealers on nationwide strike on October 13.
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