पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने आईओसी के कार्यकारी निदेशक अरविंदर सिंह साहनी को आईओसी के चेयरमैन के पद पर पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त करने के इस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
Petroleum Ministry Order: देश में डीजल वाहनों को बैन करने की खबर में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा आज जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार डीजल वाहनों को बैन करने को लेकर क्या प्लानिंग कर रही है।
प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) जैसी सरकारी तेल कंपनियों को प्रवासी मजदूरों के लिए 50000 मकान बनाने के लिए कहा है।
सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ने देश के 100 शहरों में इस्तेमाल हो चुके खाना पकाने के तेल से बने बॉयोडीजल को खरीदने के लिए शनिवार को एक कार्यक्रम की शुरुआत की। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की।
नई कीमतें पुरानी कीमतों से लगभग 10 प्रतिशत ज्यादा है
शीर्ष अदालत ने इस रवैये पर कड़ा रूख अपनाते हुये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय पर इस ‘‘ लापरवाही ’ के लिये 25 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।
अभी तक पेट्रोल और डीजल आपकी जेब पर बोझ ही बनते रहे हैं लेकिन सबकुछ ठीक रहा तो जल्दी ही आपको पेट्रोल और डीजल से कमाने का मौका भी मिल सकेगा। पेट्रोल-डीजल के भाव घटने पर आप अपनी जरूरत से कई गुना ज्यादा खरीद सकेंगे और भाव बढ़ने पर आसानी से बेच भी सकेंगे, मजे की बात ये कि इसके लिए आपको कहीं पेट्रोल और डीजल भरकर भी नहीं रखना होगा।
सरकार ऐसी योजना बना रही है जिसके तहत कार मालिकों से रसोई गैर की सब्सिडी का हक छीना जा सकता है
भारतीय बास्केट के लिए कच्चा तेल 26 महीने के ऊपरी स्तर तक पहुंच गया है जिसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी कर सकती हैं
सरकार ने RIL और उसके भागीदारों पर लक्ष्य से कम गैस का उत्पादन करने के मामले में 26.4 करोड़ डॉलर यानि लगभग 1,700 करोड़ रुपए का एक नया जुर्माना लगाया है।
बेंगलुरू की स्टार्ट-अप माई पेट्रोल पंप ने दूध और अखबार की तरह ही डीजल की होम डिलिवरी शुरू कर दी है।
सरकार ने पेट्रोल पंप मालिकों के एक वर्ग द्वारा रविवार को पेट्रोल पंप बंद रखने के फैसले पर आपत्ति जताई है। इनमें से ज्यादातर पेट्रोल पंप दक्षिण भारत के हैं।
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, अब तक 1,12,655 लोगों ने अपनी LPG सब्सिडी वापस ले ली है। इनमें सबसे अधिक महाराष्ट्र के 22,984 लोग शामिल हैं।
ओएनजीसी का कहना है कि उसके द्वारा देश की पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री करने वाली तीसरी बड़ी कंपनी एचपीसीएल के अधिग्रहण पर शुरुआती बातचीत शुरू हो चुकी है।
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