कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए बाजार नियामक SEBI ने अपने स्थायी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू करने की योजना बनाई है।
सरकार ने एक फंड स्थापित किया है, जिसमें पीपीएफ, कर्मचारी भविष्य निधि तथा लघु बचत योजनाओं में पड़ी बिना दावे वाली राशि का इस्तेमाल किया जाएगा।
सरकार ने रक्षा, पेंशन और स्वच्छ भारत मिशन पर आने वाले खर्च की पूर्ति के लिये आज 56,256.32 करोड़ रुपए की अनुपूरक अनुदान मांगों पर संसद की मंजूरी मांगी है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) वर्ष 2015-16 के लिये भविष्य निधि जमा पर अधिक ब्याज तय कर सकता है।
होम फर्निशिंग कंपनी आइकिया के भारत स्थित कर्मचारियों को कंपनी के वैश्विक सेवानिवृत्ति कोष से एकमुश्त 1.12 लाख रुपए पेंशन भुगतान के रूप में मिलेंगे।
सरकार पेंशन प्रॉडक्ट पड़ौस की किराना दुकान और देश के 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज के माध्यम से बेचने की तैयारी कर रही है।
उद्योग मंडल एसोचैम ने 7th Pay Commission की सिफारिशों पर चिंता जाहिर की है। एसोचैम ने कहा कि सिर्फ टैक्स वसूली और डिवेस्टमेंट प्रोसेस पर निर्भर रहना गलत है।
नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब एनपीएस से पैसों की निकासी के लिए आवेदक सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन कर सकेंगे।
भारत का पेंशन सिस्टम दुनिया में सबसे खराब है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत में सेवानिवृत्त लोगों की स्थिति दयनीय है।
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