वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ सोमवार को बजट पूर्व चर्चा में अर्थशास्त्रियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 200 रुपए मासिक से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह करने सहित कई सुझाव दिए।
कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत करीब 60 लाख पेंशनभोगी आते हैं, जिसमें से करीब 40 लाख लोगों को 1,500 रुपये प्रतिमाह से कम पेंशन मिलती है
शशि थरूर ने करमुक्त पेंशन का दायरा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का सुझाव दिया था जिसपर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बजट 2018 की तैयारी के दौरान विचार किया जाएगा
बता दें कि नवंबर महीने के अब सिर्फ 9 दिन ही बचे हैं। लिहाजा पेंशनर्स को अगले 9 दिन के अंदर अपना सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। बैंक के मुताबिक उसके पास करीब 36 लाख पेंशन खाते हैं और 14 सेंट्रेलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेल भी हैं। SBI ने ट्विट के जरिए जानका
नियमों के मुताबिक नवंबर में सभी पेंशनर्स को यह दस्तावेज जमा करना जरूरी है, सिर्फ SBI ही नहीं बल्कि दूसरे बैंकों के पेंशन खाताधारकों के लिए भी यह नियम है
गलत आधार नंबर देने और कल्याणकारी योजनाओं से आधार कार्ड नहीं जुड़े होने के कारण 18,000 से ज्यादा लोगों को अगस्त माह की पेंशन नहीं मिली है
उत्तर प्रदेश के भूमि विकास एवं जल संसाधन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेन्द्र तिवारी ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग जनों की पेंशन बढ़ाकर प्रतिमाह 1,000 रुपये करने की योजना बनाई है।
रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) अगले साल अगस्त तक डिजिटल इंडिया पहल के तहत पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा।
केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ की प्रतिलिपि उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के समय ही दे दी जाएगी। कार्मिक मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।
उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के लाभार्थियों की पेंशन राशि सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। अप्रैल से जून तक की पेंशन देने के लिए सरकार ने 43 हजार 817 लाख रुपये जारी किए हैं।
अब रिटायरमेंट के बाद आपको अपने ईपीएफ(इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड) खाते का पैसा प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
1 जुलाई से GST ही नहीं बल्कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल गई हैं। कई काम के लिए आधार अनिवार्य हो गया है, वहीं PPF, और सुकन्या समृद्धि की ब्याज कम हो गया है।
पहली जुलाई से GST ही नहीं बल्कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल रही हैं। 1 जुलाई से कई आवश्यक कामों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा।
रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ने पीएफ विथड्रॉल, पेंशन और इंश्योरेंस जैसे विभिन्न दावों के निपटारे के लिए निर्धारित अवधि को वर्तमान 20 दिन से घटाकर 10 दिन किया।
EPFO द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में संशोधन किया गया है ताकि वह अंशधारकों को पेंशन, भविष्य निधि और बीमा संबंधी सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक ढंग से कर पाए।
केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि पेंशन संबंधित RTI आवेदनों का जवाब 48 घंटे में दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे मामले बुजुर्गों के जीवन व अधिकार से जुड़े हैं।
सेवानिवृत्ति कोष कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के उपयोक्ता अब अपने भविष्य निधि खाते से विभिन्न तरह की निकासी एक ही फार्म के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।
ईपीएफओ की ईपीएफ निकासी और पेंशन जैसे सभी दावों के ऑनलाइन निपटान की व्यवस्था मई तक हकीकत रूप ले लेगी। अंशधारकों के लिए जटिल कागजी कार्य समाप्त हो जाएगा।
RBI ने पिछले हफ्ते के मुकाबले बैंकों को चार गुनी ज्यादा नकदी की आपूर्ति कर रहा है। इसके बावजूद बैंकों में नकदी का टोटा रहा। आज से इसमें सुधार की उम्मीद है
ईपीएफओ पेंशनधारकों को की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप्लिकेशन बनाने और ज्यादातर सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा काम कर रहा है। एप से निकाल सकेंगे पेंशन का पैसा।
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