महिला के पांचों बेटे शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल कर रहे थे।
श्रम मंत्रालय ने भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए नि:शुल्क बीमा सुरक्षा, 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह हजार रुपए पेंशन, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और चिकित्सकीय खर्च वहन करने का प्रस्ताव दिया है।
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को यह स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपनी पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY) के तहत निवेश सीमा को दोगुना कर 15 लाख रुपए करने को मंजूरी दे दी है। इससे वरिष्ठ नागरिकों का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ सकेगा। निवेश सीमा बढ़ने से वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह दस हजार रुपए तक पेंशन मिल सकेगी।
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) मोदी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी योजना है, जो मुख्यरूप से असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों पर केंद्रित है। एक व्यक्ति इस पेंशन प्लान में 18 से लेकर 40 साल की उम्र के बीच निवेश करना शुरू कर सकता है।
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पत्रकार ने इस संबंध में पुलिस को फोन किया जिसके बाद पुलिस ने महिला की तलाश शुरू की। पत्रकार उस इलाके में किसी खबर के सिलसिले में गया था और तब स्थानीय लोगों ने उसे मजूमदार परिवार में सबकुछ सही नहीं होने के बारे में सतर्क किया था।
बजट 2018 में घोषित 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्टीकरण जारी किया है। CBDT ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को अपने पूर्व नियोक्ता से प्राप्त होने वाली पेंशन को सैलरी की श्रेणी में रखा जाएगा।
18 से 40 साल के भारतीय नागरिक अटल पेंशन योजना में निवेश करने के पात्र हैं। अगर, अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को भी पेंशन मिलती है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसदों को जीवनभर दी जाने वाली पेंशन को समाप्त करने की मांग संबंधी एक याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने केंद्रीय भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना को चुनने वालों के लिये पेंशन का विकल्प चुनने का एक अंतिम अवसर देने तथा पेंशन व्यवस्था में संशोधन की मांग को लेकर यहां केंद्रीय बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रदर्
ऑल इंडिया ईपीएस-95 पेंशनर्स संघर्ष समिति ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में उनके सदस्यों ने ईपीएफ-95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए देने के लिए सरकार पर दबाव डाला है।
पिछले महीने वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ हुई बजट पूर्व चर्चा में अर्थशास्त्रियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 200 रुपए मासिक से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह करने सहित कई सुझाव दिए।
अगर इस समय आपका मासिक खर्च 50,000 रुपये है तो 7 फीसदी महंगाई के हिसाब से आपको 60 से 80 उम्र के बीच आपको प्रति माह 2 लाख रुपया महीना चाहिए।
वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ सोमवार को बजट पूर्व चर्चा में अर्थशास्त्रियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 200 रुपए मासिक से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह करने सहित कई सुझाव दिए।
कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत करीब 60 लाख पेंशनभोगी आते हैं, जिसमें से करीब 40 लाख लोगों को 1,500 रुपये प्रतिमाह से कम पेंशन मिलती है
शशि थरूर ने करमुक्त पेंशन का दायरा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का सुझाव दिया था जिसपर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बजट 2018 की तैयारी के दौरान विचार किया जाएगा
बता दें कि नवंबर महीने के अब सिर्फ 9 दिन ही बचे हैं। लिहाजा पेंशनर्स को अगले 9 दिन के अंदर अपना सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। बैंक के मुताबिक उसके पास करीब 36 लाख पेंशन खाते हैं और 14 सेंट्रेलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेल भी हैं। SBI ने ट्विट के जरिए जानका
नियमों के मुताबिक नवंबर में सभी पेंशनर्स को यह दस्तावेज जमा करना जरूरी है, सिर्फ SBI ही नहीं बल्कि दूसरे बैंकों के पेंशन खाताधारकों के लिए भी यह नियम है
गलत आधार नंबर देने और कल्याणकारी योजनाओं से आधार कार्ड नहीं जुड़े होने के कारण 18,000 से ज्यादा लोगों को अगस्त माह की पेंशन नहीं मिली है
उत्तर प्रदेश के भूमि विकास एवं जल संसाधन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेन्द्र तिवारी ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग जनों की पेंशन बढ़ाकर प्रतिमाह 1,000 रुपये करने की योजना बनाई है।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
