पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने यह ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए लिया है
व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए पेश की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना रफ्तार पकड़ने में विफल रही है।
आपके पैसे को लेकर कई तरह के नियम नए साल यानी 1 जनवरी 2020 से बदल जाएंगे। जानिए कहां-कहां होने वाला है आपका फायदा।
श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से एक मुश्त आंशिक निकासी यानी 'कम्युटेशन' की सुविधा एक जनवरी 2020 से देगा।
ग्रैच्युटी के लिए कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के प्रत्येक साल के लिए 15 दिन के वेतन के बजाये 30 दिन के वेतन के आधार पर गणना करने की मांग की।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत वरिष्ठ नागिरकों को मासिक पेंशन का विकल्प चुनने पर स्कीम में 10 साल तक एक तय दर से गारंटीशुदा पेंशन मिलती है।
पेंशनधारक ध्यान दें, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने सभी पेंशन खाताधारकों के लिए विशेष सूचना जारी की है।
केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवाओं के नियम 54 (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन किया है।
जहां एक ओर केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के जवानों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ा दी है वहीं अब पूर्व सैनिकों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी पेंशन में रिवीजन करने का फैसला लिया है। बता दें कि सरकार के इस फैसले से साल 2006 से पहले रिटायर होने वाले जवानों और अफसरों की पेंशन बढ़ जाएगी।
एमटीएनएल में करीब 22,000 कर्मचारी हैं और मासिक वेतन पर कंपनी का खर्च करीब 160 करोड़ रुपए है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने पेंशन के अंदर सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत बदलावों को मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की शिकायत के निपटारे के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है।
प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना (PMKPY) के तहत लाभ के लिए किसानों को हर महीने औसत 100 रुपए का प्रीमियम भरना होगा।योजना को चुनने वाले किसानों को 60 साल की आयु पूरा होने पर 3,000 रुपए मासिक की पेंशन मिलेगी।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के सैकड़ों जवानों की सेवानिवृत्ति और पेंशन की प्रक्रिया 31 मई से अटकी पड़ी है क्योंकि गृह मंत्रालय ने इन बलों में सेवानिवृत्ति की एक मानक उम्र तय करने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं किया है।
राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों के राहत भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्य के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वृद्ध जनों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की घोषणा की।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि बढाकर 25,000 रुपये करने की घोषणा बृहस्पतिवार को की।
उज्जवला योजना के तहत सरकार ने 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की भी घोषणा की है।
इसके तहत 20 से 30 जनवरी के बीच शिविर लगाकर वृद्धावस्था, निराश्रित (विधवा) महिला और दिव्यांग पेंशन के पात्र लोगों के लिए प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाएगी।
जनवरी 2019 से राज्य में वृद्धों को अब एक हजार के स्थान पर दो हजार रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। राज्य सरकार के इस कदम से 54 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
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