एमटीएनएल में करीब 22,000 कर्मचारी हैं और मासिक वेतन पर कंपनी का खर्च करीब 160 करोड़ रुपए है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने पेंशन के अंदर सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत बदलावों को मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की शिकायत के निपटारे के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है।
प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना (PMKPY) के तहत लाभ के लिए किसानों को हर महीने औसत 100 रुपए का प्रीमियम भरना होगा।योजना को चुनने वाले किसानों को 60 साल की आयु पूरा होने पर 3,000 रुपए मासिक की पेंशन मिलेगी।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के सैकड़ों जवानों की सेवानिवृत्ति और पेंशन की प्रक्रिया 31 मई से अटकी पड़ी है क्योंकि गृह मंत्रालय ने इन बलों में सेवानिवृत्ति की एक मानक उम्र तय करने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं किया है।
राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों के राहत भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्य के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वृद्ध जनों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की घोषणा की।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि बढाकर 25,000 रुपये करने की घोषणा बृहस्पतिवार को की।
उज्जवला योजना के तहत सरकार ने 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की भी घोषणा की है।
इसके तहत 20 से 30 जनवरी के बीच शिविर लगाकर वृद्धावस्था, निराश्रित (विधवा) महिला और दिव्यांग पेंशन के पात्र लोगों के लिए प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाएगी।
जनवरी 2019 से राज्य में वृद्धों को अब एक हजार के स्थान पर दो हजार रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। राज्य सरकार के इस कदम से 54 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की मासिक पेंशन बढ़ाने के रास्ते में धन संबंधी अड़चनें आती हैं।
पीएफआरडीए एपीवाई के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह तक करने पर विचार कर रहा है।
असम सरकार ने अपने दो लाख कर्मचारियों के वेतन संरचना में संशोधन करने की घोषणा की है।
आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मोदी सरकार द्वारा उनके नाम पर शुरू की गई अटल पेंशन योजना गरीबों के बुढ़ापे की लाठी बनेगी।
दस्तावेज के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार का पेंशन व्यय उसके वेतन भुगतान के मुकाबले 10,000 करोड़ रुपये से अधिक होगा
अगर आप पढ़े-लिखे हैं और बेरोजगार हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आंध्र प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को पेंशन दिया जाएगा।
सरकार अटल पेंशन योजना (APY) के तहत पेंशन सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह तक करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसका मौजूदा स्लैब 5,000 रुपए प्रतिमाह है। वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव मदनेश कुमार मिश्रा ने यहां PFRDA द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में यह जानकारी दी।
महिला के पांचों बेटे शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल कर रहे थे।
श्रम मंत्रालय ने भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए नि:शुल्क बीमा सुरक्षा, 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह हजार रुपए पेंशन, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और चिकित्सकीय खर्च वहन करने का प्रस्ताव दिया है।
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