पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पोर्टल, डोरस्टेप बैंकिंग (DSB) एजेंट, डाकघरों में बायोमेट्रिक डिवाइस, बैंक शाखाओं में भौतिक जीवन प्रमाण पत्र फॉर्म के जरिये अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने पिछले सप्ताह कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत सीपीपीएस के पायलट रन के सफल समापन की घोषणा की थी।
इसके तहत वे अपनी मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 50 प्रतिशत की जगह 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्राप्त करेंगे। यह वृद्धि एक जुलाई से प्रभावी होगी। यानी पेंशनधारकों को पिछले चार महीनों के बढ़े हुए भत्ते के कारण बकाया राशि मिलेगी।
हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख एल मंडाविया ने संकेत दिए थे कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ईपीएफओ के तहत बेसिक पे लिमिट को 15 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपये कर सकती है। 2025 से यह बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे कोई कर्मचारी 10 हजार रुपये पेंशन पा सकता है।
ओडिशा के क्योंझर जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिसे देखने के बाद किसी का भी दिल पसीज जाएगा। यहां एक 80 साल की महिला को अपना पेंशन लेने के लिए 2 किमी. तक रेंगते हुए पंचायत कार्यालय जाना पड़ा।
इस योजना के तहत माता-पिता अपने बच्चे के लिए पेंशन खाते खोल सकेंगे और इसमें निवेश करके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए योगदान दे सकेंगे। इस योजना में किए जाने वाले निवेश पर कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलेगा।
जम्मू और कश्मीर में इस महीने विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तीन चरणों में होने वाले चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर, दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे।
विधेयक में कहा गया है, "राज्य के लोगों द्वारा दिए गए जनादेश की रक्षा करने, लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने और इस संवैधानिक पाप को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा (भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 में यह संशोधन लाना आवश्यक है।
मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि नई प्रणाली मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया से महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके तहत ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय को केवल तीन-चार बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करने पड़ते थे।
हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिला है। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में घोषित की गई यूपीएस, एक बेहतर पेंशन योजना है और इससे ज्यादातर सरकारी कर्मचारी संतुष्ट होंगे। सीतारमण ने कहा कि यूपीएस को इस तरह तैयार किया गया है कि ये हर कैलकुलेशन में सटीक बैठती है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत प्रोविडेंट फंड और पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन की कैलकुलेशन के लिए वेतन सीमा (Wage Ceiling) बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। सूत्रों ने कहा है कि वित्त मंत्रालय जल्द ही श्रम मंत्रालय से मिले प्रस्ताव पर निर्णय ले सकता है।
यूपीएस योजना में पेंशन कम-से-कम 10 साल की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर तय होगी। साथ ही, न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन भी सुनिश्चित की गई है।
Unified Pension Scheme in Maharashtra : केंद्र के बाद अब महाराष्ट्र कैबिनेट ने यूपीएस को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा।
दिल्ली में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन जो पिछले 5 महीने से रूकी हुई थी, वो एक बार फिर से मिलनी शुरू हो गई है। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि शहर के एक लाख लाभार्थियों में से 90 हजार को गुरुवार को ही उनका पिछला बकाया मिल गया। अन्य को भुगतान कर दिया जाएगा।
ईपीएस-95 एनएसी ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशनभोगी के जीवनसाथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हों।
मंत्री ने कहा कि ई-मित्र संचालकों द्वारा गलत सत्यापन होने के कारण वृद्धजन पेंशनरों का पेंशन से वंचित रह जाना गंभीर मामला है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि ऐसे ई-मित्र संचालकों के विरुद्ध जांच कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की नीतियों और रवैये के चलते केरल के सामने पैदा हुई वित्तीय मुश्किलों के बावजूद राज्य सरकार अपने विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं से पीछे नहीं हटेगी।
वर्ष 1957 में, तत्कालीन पंजाब के कई हिंदीभाषी लोगों ने अपनी मातृभाषा के सम्मान, प्रचार और कार्यान्वयन के लिए आंदोलन किया था और उन्हें मातृभाषा सत्याग्रही कहा जाता है।
यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है। 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
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