जून अंत तक महंगाई भत्ता बेसिक वेतन का 7 प्रतिशत लागू है और अब इसके बढ़कर 9 प्रतिशत तक होने का अनुमान है
आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मोदी सरकार द्वारा उनके नाम पर शुरू की गई अटल पेंशन योजना गरीबों के बुढ़ापे की लाठी बनेगी।
दस्तावेज के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार का पेंशन व्यय उसके वेतन भुगतान के मुकाबले 10,000 करोड़ रुपये से अधिक होगा
अगर आप पढ़े-लिखे हैं और बेरोजगार हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आंध्र प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को पेंशन दिया जाएगा।
अभी मार्च में ही वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में दो फीसदी की बढ़ोतरी की थी। अब सरकार महंगाई भत्ते की गणना के लिए सूचकांक और बेस ईयर में परिवर्तन करने जा रही है। इसका परिणाम ये होगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी।
सरकार अटल पेंशन योजना (APY) के तहत पेंशन सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह तक करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसका मौजूदा स्लैब 5,000 रुपए प्रतिमाह है। वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव मदनेश कुमार मिश्रा ने यहां PFRDA द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में यह जानकारी दी।
महिला के पांचों बेटे शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल कर रहे थे।
श्रम मंत्रालय ने भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए नि:शुल्क बीमा सुरक्षा, 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह हजार रुपए पेंशन, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और चिकित्सकीय खर्च वहन करने का प्रस्ताव दिया है।
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को यह स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपनी पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं है।
सेल्फी के बढ़ते चलन से अब सरकार भी परेशान हो गयी है। सेवानिवृत्त होते सरकारी कर्मचारियों ने पेंशन फॉर्म में तस्वीर के रूप में सेल्फी ही लगाना शुरू कर दिया। सरकार ने परेशान होकर इस बारे में अंतत: दिशानिर्देश जारी कर लोगों से सेल्फी नहीं लगाने को कहा है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY) के तहत निवेश सीमा को दोगुना कर 15 लाख रुपए करने को मंजूरी दे दी है। इससे वरिष्ठ नागरिकों का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ सकेगा। निवेश सीमा बढ़ने से वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह दस हजार रुपए तक पेंशन मिल सकेगी।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को यह लाभ जनवरी 2016 से मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होगी।
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) मोदी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी योजना है, जो मुख्यरूप से असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों पर केंद्रित है। एक व्यक्ति इस पेंशन प्लान में 18 से लेकर 40 साल की उम्र के बीच निवेश करना शुरू कर सकता है।
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पत्रकार ने इस संबंध में पुलिस को फोन किया जिसके बाद पुलिस ने महिला की तलाश शुरू की। पत्रकार उस इलाके में किसी खबर के सिलसिले में गया था और तब स्थानीय लोगों ने उसे मजूमदार परिवार में सबकुछ सही नहीं होने के बारे में सतर्क किया था।
बजट 2018 में घोषित 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्टीकरण जारी किया है। CBDT ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को अपने पूर्व नियोक्ता से प्राप्त होने वाली पेंशन को सैलरी की श्रेणी में रखा जाएगा।
18 से 40 साल के भारतीय नागरिक अटल पेंशन योजना में निवेश करने के पात्र हैं। अगर, अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को भी पेंशन मिलती है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसदों को जीवनभर दी जाने वाली पेंशन को समाप्त करने की मांग संबंधी एक याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने केंद्रीय भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना को चुनने वालों के लिये पेंशन का विकल्प चुनने का एक अंतिम अवसर देने तथा पेंशन व्यवस्था में संशोधन की मांग को लेकर यहां केंद्रीय बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रदर्
ऑल इंडिया ईपीएस-95 पेंशनर्स संघर्ष समिति ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में उनके सदस्यों ने ईपीएफ-95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए देने के लिए सरकार पर दबाव डाला है।
पिछले महीने वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ हुई बजट पूर्व चर्चा में अर्थशास्त्रियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 200 रुपए मासिक से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह करने सहित कई सुझाव दिए।
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