कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जा चुकी है तो वहीं बाकि राज्यों में इसे लागू करने की मांग भी हो रही है। अगर इसे सभी राज्यों में लागू किया जाता है तो इससे भारत के अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में अर्थशास्त्रियों ने विस्तार से जानकारी दी है।
राज्य में 1.75 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव 12 नवंबर को होने हैं। सीतारमण ने शिमला में संवाददाताओं से कहा, ‘‘कानून के तहत, एनपीएस के तहत केंद्रीय मद में जमा पैसा राज्यों को नहीं जा सकता। यह केवल उन कर्मचारियों के पाए जाएगा।
Pension Scheme: अगस्त 2014 में पेंशन योजना में हुए संशोधन को बीते शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। काफी समय से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे।
साइबर अपराधी अब साइबर करने का नया तरीका निकाला है। अब साइबर अपराधी पेंशनभोगियों को टारगेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि नवंबर के महीने में बैंक में जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता है।
National Pension System: NPS से परेशान सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया विकल्प तैयार किया है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी आसानी से पुरानी पेंशन योजना में स्विच कर सकता है। उसके लिए बस खबर में बताई गई बातों का ध्यान देना होगा।
8th Pay Commission: महंगाई (Inflation) के दौर में हर कर्मचारी को राहत देने के लिए सरकार डीए (DA) में बढ़ोत्तरी करती है।
Punjab News : 'एक विधायक-एक पेंशन' कानून के खिलाफ पंजाब के 6 पूर्व विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसपर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया।
Pension Scheme:यह कर्ज उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलती है जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है। यह लोन 15 सालों के लिए होता है।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है जो केंद्र द्वारा 2015 में अपनाए गए ‘वन रैंक-वन पेंशन’ (OROP) सिद्धांत को बरकरार रखने के उसके फैसले के संबंध में दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले में ना तो कोई संवैधानिक कमी है और ना ही यह मनमाना है।
Rajasthan और Chhattisgarh के बाद यह राज्य "पुरानी पेंशन योजना"(Old Pension Scheme) लागू करने जा रहा है। जानिए यह नई पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) से किस प्रकार अलग है और कर्मचारियों को इससे क्या नफा-नुकसान है?
सीबीटी की 20 नवंबर, 2021 को हुई 229वीं बैठक में न्यासियों ने सी-डीएसी द्वारा केंद्रीकृत आईटी आधारित प्रणाली के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए 'फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक' का बैंकों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
DA Allowance: प्रदेश में करीब 16 लाख कर्मचारी हैं और 12 लाख पेंशनर्स हैं। इनको अभी तक 31% डीए मिल रहा था, जो ये बढ़कर 34% हो जाएगा।
मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने पत्रकारों के हित में एक अहम घोषणा की है। जोरमथंगा ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में पत्रकारों को बढ़ावा देने तथा उनकी सहायता करने के लिए कई कदम उठा रही है।
पांच बार मुख्यमंत्री रह चुके बादल हाल ही में संपन्न पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह खुदियां से हार गए थे।
प्रधानमंत्री मोदी की फोटो के साथ एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन सरकारी योजना में फॉर्म को भरने पर मोदी सरकार 1800 रुपए प्रतिमाह दे रही है। इसके लिए उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) 15,000 रुपये तक है, अनिवार्य रूप से ईपीएस-95 के तहत आते हैं। एक सूत्र ने कहा, ईपीएफओ के सदस्यों के बीच ऊंचे योगदान पर अधिक पेंशन की मांग की गई है।
गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को राज्य सरकार ने कई सौगातें दी हैं। सीएम बघेल ने शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने की घोषणा की है। वहीं सप्ताह में 5 दिन कार्यदिवस की भी घोषणा की।
अखिलेश यादव ने अपने चुनावी वादों में पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लाने की बात की है। लेकिन इसे लेकर CM Yogi ने उनपर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब पेंशन स्कीम रोकी गई तो उनके पिता मुलायम ही यूपी के CM थे।
पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सोमवार को कहा कि सितंबर 2021 के अंत तक विभिन्न पेंशन योजनाओं के ग्राहकों की संख्या 24 प्रतिशत बढ़कर 4.63 करोड़ हो गई।
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