बुजुर्ग महिला सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते हुए अपने जिंदा होने प्रमाण देती रही। वह सरकार से पेंशन को बहाल करने को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाती रही। लेकिन अब सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते बुजुर्ग महिला ने थक-हारकर बांदीकुई नगरपालिका प्रशासन से डेथ सर्टिफिकेट देने का प्रार्थना पत्र दिया है।
अब वृद्ध पेड़ों को भी वृद्धा पेंशन की तरह पेंशन दी जाएगी। 75 साल से ज्यादा पुराने पेड़ों को ये पेंशन मिलेगी। सालाना पेंशन की रकम 2500 रुपये होगी जो सीधे उनके केयरटेकर के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि पद्म सम्मान पाने वाले लोगों को राज्य में प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। साथ ही राज्य के सरकारी बसों में उन्हें मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी।
वर्तमान समय में ग्रेच्युटी पाने के लिए एक इंसान को किसी निजी कंपनी या प्राइवेट संस्था में कम से कम पांच वर्ष काम करना पड़ता है।
Higher Pension Updates: इस महीने की शुरुआत में श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि हायर पेंशन का विकल्प चुनने वालों के मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत अतिरिक्त योगदान ईपीएफओ की संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में नियोक्ता के योगदान से लिया जाएगा, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं दिया था।
वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में पांच साल में इस पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र के करीब 10 करोड़ श्रमिकों के जुड़ने की उम्मीद जतायी गयी थी। उसके मुकाबले अबतक पंजीकृत श्रमिकों और कामगारों की संख्या काफी कम है।
आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम में महंगाई को लिंक किया गया है। इसके चलते हर सरकारी कर्मचारी को पेंशन में सालाना 6-8% की बढ़ोतरी हो जाती है।
EPFO का निधि आपके निकट कार्यक्रम देश के 5 करोड़ से अधिक ईपीएफओ धारकों के लिए शुरू की गई खास स्कीम है। इसके माध्यम से ईपीएफओ देश के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर पहुंच रही है।
Old Pension Scheme: ओपीएस की बहाली 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रमुख वादों में शामिल थी और इस संबंध में 13 जनवरी 2023 को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में फैसला किया गया था। आइए आज ये भी जान लेते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर है?
समिति राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, एनपीएस के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने पर सुझाव देगी।
सरकार आम लोगों से जुड़े नियमों में हमेशा बदलाव करती रही है, वहीं ऐसा ही बदलाव सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में किया है, जोकि इससे जुड़े सदस्यों को फायदा देगा।
बुढ़ापे में हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े, इसलिए लोग तरह-तरह की योजनाओं में निवेश करते हैं। अगर आप भी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो LIC की जीवन शांति पॉलिसी में निवेश कर सकते हैं।
आपके घर या आसपास में कोई 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं तो वह सरकार द्वारा शुरू की गयी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक आसान काम करना होगा, जहां आपको ऑनलाइन तरीके से वृद्धावस्था पेंशन योजना का फॉर्म भरना है।
60 वर्ष की उम्र के बाद आय का स्त्रोत नहीं होने पर लोग वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। केवल जरूरी डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। इसे घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई करने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पात्रता जरूर चेक करें।
कर्मचारी पेंशन योजना, 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12 प्रतिशत हिस्से में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है।
Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी बात कही है। बता दें, अप्रैल 2004 को Old Pension Scheme को बंद किया गया था।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए तीन मई तक का वक्त दिया है।
22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन-योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था।
संगठित क्षेत्र में सभी नौकरीपेशा लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में अंशदान करना होता है। कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) इसी का एक हिस्सा है।
नवंबर, 2022 में उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था। इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था।
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