National Pension System: NPS से परेशान सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया विकल्प तैयार किया है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी आसानी से पुरानी पेंशन योजना में स्विच कर सकता है। उसके लिए बस खबर में बताई गई बातों का ध्यान देना होगा।
Punjab News : 'एक विधायक-एक पेंशन' कानून के खिलाफ पंजाब के 6 पूर्व विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसपर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया।
Rajasthan और Chhattisgarh के बाद यह राज्य "पुरानी पेंशन योजना"(Old Pension Scheme) लागू करने जा रहा है। जानिए यह नई पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) से किस प्रकार अलग है और कर्मचारियों को इससे क्या नफा-नुकसान है?
प्रधानमंत्री मोदी की फोटो के साथ एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन सरकारी योजना में फॉर्म को भरने पर मोदी सरकार 1800 रुपए प्रतिमाह दे रही है। इसके लिए उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) 15,000 रुपये तक है, अनिवार्य रूप से ईपीएस-95 के तहत आते हैं। एक सूत्र ने कहा, ईपीएफओ के सदस्यों के बीच ऊंचे योगदान पर अधिक पेंशन की मांग की गई है।
गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को राज्य सरकार ने कई सौगातें दी हैं। सीएम बघेल ने शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने की घोषणा की है। वहीं सप्ताह में 5 दिन कार्यदिवस की भी घोषणा की।
अखिलेश यादव ने अपने चुनावी वादों में पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लाने की बात की है। लेकिन इसे लेकर CM Yogi ने उनपर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब पेंशन स्कीम रोकी गई तो उनके पिता मुलायम ही यूपी के CM थे।
पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सोमवार को कहा कि सितंबर 2021 के अंत तक विभिन्न पेंशन योजनाओं के ग्राहकों की संख्या 24 प्रतिशत बढ़कर 4.63 करोड़ हो गई।
pm sym योजना को मोदी सरकार ने साल 2019 में लॉन्च किया था। यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए शुरू की गई है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए स्कूल शिक्षकों की पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है। अधिसूचना के मुताबिक, यह आदेश सरकारी सहायता से चलने वाले स्कूलों के शिक्षकों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए लागू होगा।
व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए पेश की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना रफ्तार पकड़ने में विफल रही है।
श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से एक मुश्त आंशिक निकासी यानी 'कम्युटेशन' की सुविधा एक जनवरी 2020 से देगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बृहस्पतिवार को यहां देश के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ की शुरुआत करेंगे। वह ‘प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना’ और ‘स्वरोजगार’ पेंशन योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे।
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुक्रवार से शुरू हो गया है। सरकार ने आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।
प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना (PMKPY) के तहत लाभ के लिए किसानों को हर महीने औसत 100 रुपए का प्रीमियम भरना होगा।योजना को चुनने वाले किसानों को 60 साल की आयु पूरा होने पर 3,000 रुपए मासिक की पेंशन मिलेगी।
दुकानदारों के लिए मोदी सरकार ने शुरू की पेंशन स्कीम
नए केन्द्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसानों, पशुओं और छोटे व्यापारियों को लेकर कुल चार बड़े फैसले किए गए।
Pension scheme for small shopkeepers: इस योजना का लाभ छोटे दुकानदार, रिटेल कारोबारी और अपना छोटा-मोटा कारोबार चलाने वाले लोग उठा सकेंगे। वह सभी कारोबारी जिनका जीएसटी के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, इस योजना का लाभ उठा सकेंगे
उत्तर प्रदेश सरकार के 20 लाख से ज्यादा कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर बुधवार को हड़ताल पर चले गए। कर्मचारी राज्य की नई पेंशन योजना का विरोध कर रहे हैं, जिसमें सरकार का हिस्सा 10 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी हो गया है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान वर्ष 1975 से 1977 के बीच लगे आपातकाल में जेल में डाले गए लोगों को मीसाबंदी पेंशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में करीब 4000 लोगों को 25,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
