सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि केंद्र सरकार के सभी नॉर्म्स के अनुसार ही राज्य में भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही भूमि उपयोग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।
एनपीएस वात्सल्य योजना में जमा किया जाने वाला आपका पैसा इक्विटी के साथ-साथ डेट जैसे अन्य इंवेस्टमेंट्स में भी लगाया जाएगा। ये 3 साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आने वाली स्कीम है।
इस योजना के तहत माता-पिता अपने बच्चे के लिए पेंशन खाते खोल सकेंगे और इसमें निवेश करके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए योगदान दे सकेंगे। इस योजना में किए जाने वाले निवेश पर कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए वादा किया कि अगर जम्मू और कश्मीर में पार्टी सरकार बनाती है तो वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों को हर महीने 3 गुना ज्यादा पेंशन यानी हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनकी उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल है। इस योजना में जब किसान की उम्र 60 साल हो जाती है तो उसके बैंक खाते में हर महीने कम से कम 3000 रुपये की पेंशन आनी शुरू हो जाती है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में घोषित की गई यूपीएस, एक बेहतर पेंशन योजना है और इससे ज्यादातर सरकारी कर्मचारी संतुष्ट होंगे। सीतारमण ने कहा कि यूपीएस को इस तरह तैयार किया गया है कि ये हर कैलकुलेशन में सटीक बैठती है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है...पेंशन स्कीम बदली गई है....अब नई पेंशन स्कीम आ गई है...अब UPS यानि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है...25 साल तक काम करने वालों को अपनी आखिरी सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा.....और UPS के तहत सारा पैसा सरकार
यूपी के सभी गरीब बुजुर्गों को राज्य की योगी सरकार पेंशन देने वाली है। इस बाबत योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें कि इस योजना के तहत पात्र लोगों को यह पेंशन दी जाएगी। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जो वृद्धि जीवनयापन कर रहे हैं, उन्हें सरकार आर्थिक सहायता देगी।
Old Pension Scheme: ओपीएस की बहाली 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रमुख वादों में शामिल थी और इस संबंध में 13 जनवरी 2023 को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में फैसला किया गया था। आइए आज ये भी जान लेते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर है?
बुढ़ापे में हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े, इसलिए लोग तरह-तरह की योजनाओं में निवेश करते हैं। अगर आप भी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो LIC की जीवन शांति पॉलिसी में निवेश कर सकते हैं।
आपके घर या आसपास में कोई 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं तो वह सरकार द्वारा शुरू की गयी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक आसान काम करना होगा, जहां आपको ऑनलाइन तरीके से वृद्धावस्था पेंशन योजना का फॉर्म भरना है।
Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी बात कही है। बता दें, अप्रैल 2004 को Old Pension Scheme को बंद किया गया था।
DA hike News: सरकारी कर्मचारी काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे। होली से ठीक पहले मिली इस खबर से कमर्चारियों में खुशी की लहर है। बता दें, इससे पेंशनभोगियों को भी फायदा मिलेगा।
New Pension Restored: केंद्र और राज्य से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े नियमों को बहाल कर दिया है।
Haryana Government Give Pension to Cancer Patients: किसी भी मरीज का सबसे बड़ा दर्द उसकी बीमारी होती है। इस दौरान वह सिर्फ शरीर से ही नहीं, बल्कि पैसे से भी लाचार हो जाता है। ऐसे वक्त में उसे शारीरिक और आर्थिक सहारे की जरूरत होती है।
झारखंड ने ओपीएस शुरू करने का फैसला किया और आम आदमी पार्टी शासित पंजाब ने भी इस योजना के पुन: क्रियान्वयन को हाल में मंजूरी दी।
कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जा चुकी है तो वहीं बाकि राज्यों में इसे लागू करने की मांग भी हो रही है। अगर इसे सभी राज्यों में लागू किया जाता है तो इससे भारत के अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में अर्थशास्त्रियों ने विस्तार से जानकारी दी है।
Pension Scheme: अगस्त 2014 में पेंशन योजना में हुए संशोधन को बीते शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। काफी समय से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे।
National Pension System: NPS से परेशान सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया विकल्प तैयार किया है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी आसानी से पुरानी पेंशन योजना में स्विच कर सकता है। उसके लिए बस खबर में बताई गई बातों का ध्यान देना होगा।
Punjab News : 'एक विधायक-एक पेंशन' कानून के खिलाफ पंजाब के 6 पूर्व विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसपर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया।
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