PMKMY: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में समय से पहले बाहर निकलने की स्थिति में ग्राहकों को सह-योगदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले में, निधि आय के साथ सह-योगदान पेंशन फंड में वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेशक 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। अधिकतम निवेश सीमा 30 लाख रुपये है।
केरल में एक बड़ा स्कैम सामने आया है। राज्य सरकार के कई कर्मचारी और अफसर गरीबों के लिए चलाई गई पेंशन योजना का लाभ उठाते पाए गए हैं। ये खुलासा केरल सरकार की जांच में सामने आया है।
दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें ऐलान किया कि दिल्ली में अब 80 हजार नए बुजुर्गों को भी पेंशन की सौगात दी जाएगी।
पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पोर्टल, डोरस्टेप बैंकिंग (DSB) एजेंट, डाकघरों में बायोमेट्रिक डिवाइस, बैंक शाखाओं में भौतिक जीवन प्रमाण पत्र फॉर्म के जरिये अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने पिछले सप्ताह कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत सीपीपीएस के पायलट रन के सफल समापन की घोषणा की थी।
इसके तहत वे अपनी मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 50 प्रतिशत की जगह 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्राप्त करेंगे। यह वृद्धि एक जुलाई से प्रभावी होगी। यानी पेंशनधारकों को पिछले चार महीनों के बढ़े हुए भत्ते के कारण बकाया राशि मिलेगी।
हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख एल मंडाविया ने संकेत दिए थे कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ईपीएफओ के तहत बेसिक पे लिमिट को 15 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपये कर सकती है। 2025 से यह बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे कोई कर्मचारी 10 हजार रुपये पेंशन पा सकता है।
सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि केंद्र सरकार के सभी नॉर्म्स के अनुसार ही राज्य में भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही भूमि उपयोग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।
एनपीएस वात्सल्य योजना में जमा किया जाने वाला आपका पैसा इक्विटी के साथ-साथ डेट जैसे अन्य इंवेस्टमेंट्स में भी लगाया जाएगा। ये 3 साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आने वाली स्कीम है।
ओडिशा के क्योंझर जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिसे देखने के बाद किसी का भी दिल पसीज जाएगा। यहां एक 80 साल की महिला को अपना पेंशन लेने के लिए 2 किमी. तक रेंगते हुए पंचायत कार्यालय जाना पड़ा।
इस योजना के तहत माता-पिता अपने बच्चे के लिए पेंशन खाते खोल सकेंगे और इसमें निवेश करके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए योगदान दे सकेंगे। इस योजना में किए जाने वाले निवेश पर कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए वादा किया कि अगर जम्मू और कश्मीर में पार्टी सरकार बनाती है तो वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों को हर महीने 3 गुना ज्यादा पेंशन यानी हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
जम्मू और कश्मीर में इस महीने विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तीन चरणों में होने वाले चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर, दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे।
विधेयक में कहा गया है, "राज्य के लोगों द्वारा दिए गए जनादेश की रक्षा करने, लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने और इस संवैधानिक पाप को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा (भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 में यह संशोधन लाना आवश्यक है।
मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि नई प्रणाली मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया से महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके तहत ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय को केवल तीन-चार बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करने पड़ते थे।
हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिला है। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनकी उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल है। इस योजना में जब किसान की उम्र 60 साल हो जाती है तो उसके बैंक खाते में हर महीने कम से कम 3000 रुपये की पेंशन आनी शुरू हो जाती है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में घोषित की गई यूपीएस, एक बेहतर पेंशन योजना है और इससे ज्यादातर सरकारी कर्मचारी संतुष्ट होंगे। सीतारमण ने कहा कि यूपीएस को इस तरह तैयार किया गया है कि ये हर कैलकुलेशन में सटीक बैठती है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत प्रोविडेंट फंड और पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन की कैलकुलेशन के लिए वेतन सीमा (Wage Ceiling) बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। सूत्रों ने कहा है कि वित्त मंत्रालय जल्द ही श्रम मंत्रालय से मिले प्रस्ताव पर निर्णय ले सकता है।
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