Covid Vaccine Patent: कोविड वैक्सीन के पेटेंट नियमों को लेकर एक बार फिर से विकासशील और विकसित देशों में ठन गई है। एक ओर जहां विकासशील देश टीकों के लिए पेटेंट नियमों को खत्म करने की वकालत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विकसित देश इसके लिए राजी नहीं हैं। इसका असर गरीब देशों में कोविड-19 टीकाकरण पर पड़ रहा है।
वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR ) पर अमेरिका की स्पेशल 301 रिपोर्ट का विरोध करते हुए इसे एकतरफा कदम बताया है।
सरकार ने पेटेंट आवेदनों के पहले परीक्षण में लगने वाले 5 से 7 साल के समय में भारी कटौती करते हुए इसे 18 महीने करने का लक्ष्य तय किया है।
भारतीय पेटेंट कार्यालय ने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों जैसे कंप्यूटर से जुड़े इनोवेशन (सीआरआई) की समीक्षा पर नए सिरे से दिशानिर्देश जारी किए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'Make in India' को भारत का अब तक का सबसे बड़ा ब्रांड बताया। उन्होंने कहा कि देश में स्टेबल टैक्स सिस्टम लागू किया जाएगा।
पेटेंट कराने में 6 साल लगते हों, वहां पीएम मोदी का 'मेक इन इंडिया' सफल होगा या नहीं यह बड़ा सवाल है। पिछले 10 वर्षों में 68,000 पेटेंट को स्वीकृति मिली है।
कर्मचारियों की भारी कमी के चलते सरकार के पास पेटेंट के 2.46 लाख और ट्रेडमार्क पंजीकरण के 5.32 लाख आवेदन लंबित पड़े हैं।
पेटेंट उल्लंघन मामले में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने एप्पल इंक को विस्कॉन्सिन-मेडीसन यूनिवर्सिटी को 23.4 करोड़ डॉलर का जुर्माना देने का आदेश दिया है।
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