इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में यह जानकारी भी दी जाती है कि मनी सप्लाई का ट्रेंड क्या है, इसके अलावा कृषि, औद्योगिक उत्पादन, बुनियादी ढांचा, रोजगार, निर्यात, आयात, विदेशी मुद्रा के मुद्दे पर अर्थव्यवस्था की वर्तमान हालत क्या है।
देश की राजधानी में कोरोना तेजी से फैलता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, जेल में कोरोना के केस देखने को मिले हैं। दिल्ली पुलिस में भी करीब 300 से अधिक कर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना चुनौती बढ़ा रहा है।
जांच के दौरान 400 से अधिक संसद कर्मचारियों कोरोना से संक्रमित पाए गए। कोरोना से संक्रमित सभी लोगों में से 65 राज्यसभा से, 200 लोकसभा से और 133 संबद्ध सेवाओं से संबंधित हैं।
दिल्ली में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। यहां शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 20,181 नए मामले सामने आए और सात रोगियों की मौत हुई जबकि संक्रमण दर बढ़कर 19.60 प्रतिशत तक पहुंच गई।
विपक्ष ने संसद के दोनों सदन में सरकार को लखीमपुर खीरी हिंसा, किसानों के मुद्दे और 12 सदस्यों के निलंबन को लेकर जमकर घेरा है। विपक्ष केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है।
आज लोकसभा में हंगामे के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में मंगोलिया के प्रतिनिधिमंडल के होने की भी जानकारी दी लेकिन विपक्ष के सांसद नहीं माने और हंगामा करते रहे।
मनसुख मांडविया ने मंगलवार को संसद में कहा कि अभी तक देश में कोरोना वायरस के नये स्वरूप ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी।
यह सत्र इसलिए भी मायने रखता है कि इसका आयोजन राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माने जाने वाले उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हो रहा है।
सूत्रों ने बताया कि इन कानूनों के जरिये दो चरणों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब बैंकों के निजीकरण के लिए इन कानूनों के प्रावधानों में बदलाव करने की जरूरत होगी। संसद का एक माह का शीतकालीन सत्र अगले महीने के आखिर में शुरू होने की उम्मीद है।
ब्रिटेन के कुछ सांसदों ने भारत में पिछले वर्ष लाये गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया था।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राजनीतिक दलों को को इस बात पर विचार करना चाहिए कि संसद में किस तरह से व्यवधान और हंगामे को रोका जा सकता है।
संसद हंगामे के लिए नहीं होती है बल्कि यह चर्चा के लिए है। अगर चर्चा की जगह हंगामा होगा तो ये लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। ये किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए।
सरकार के 8 मंत्रियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के व्यवहार पर बेहद नाराजगी जताई और कहा कि वे अपने कृत्यों के लिए देश की जनता से माफी मांगें।
वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी संसद भवन यूएस कैपिटल में छह जनवरी को हुई हिंसा के मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सैकड़ों दंगाइयों ने उन पर न केवल हथियारों, स्टेन गन और हाथों से हमले किए, बल्कि उनके खिलाफ नस्लवादी टिप्पणियां भी कीं
संसद में आज दूसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत पेगसस 'जासूसी' मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है।
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संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार (18 जुलाई को) सभी सदनों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 18 जुलाई यानी रविवार को सुबह 11 बजे सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने रविवार को कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान संसद के सामने केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ रोज करीब 200 किसानों का एक समूह प्रदर्शन करेगा।
संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा।
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