दिल्ली सर्विस बिल आज राज्यसभा में पेश किया जा चुका है और इसपर चर्चा जारी है। ये बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है।
लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया है। अब सारी निगाहें राज्यसभा की ओर है। राज्यसभा से पास होते ही इस बिल को कानूनी हक मिल जाएगा।
मणिपुर मुद्दे पर जारी हंगामे के बीच जहां विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है वहीं इस बीच सरकार ने दिल्ली सर्विस बिल को लोकसभा के पटल पर चर्चा के लिए रखा है।
केंद्र सरकार की ओर से एनसीटी दिल्ली सरकार (संशोधन) बिल संसद में पेश किया जाना है। हमने इसी मु्द्दे पर जनता की राय जानने की कोशिश की है।
अफ्रीकी देश घाना ने अपने देश से मृत्युदंड को समाप्त करने का प्रावधान शुरू कर दिया है। इसके लिए घाना की संसद में वोटिंग हुई है। इसके मुताबिक अब राजद्रोह को छोड़कर शेष किसी भी मामले में दोषी व्यक्ति को फांसी या मौत की सजा नहीं दी जाएगी।
मणिपुर मुद्दे को लेकर संसद मॉनसून सत्र में रोज ठप ही रही है और हमने इसी मुद्दे पर जनता की राय जानने की कोशिश की है।
पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये सिफारिश की है कि जिन्हें पुरस्कार मिला है, उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा लेना चाहिए कि वह किसी भी विरोध के रूप में पुरस्कार वापस नहीं करेंगे।
मणिपुर में जारी हिंसक वारदातों की चर्चा विधानसभा के मानसून सत्र तक पहुंच गई है। सदन में विपक्ष ने सत्तापक्ष को घेरा तो गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष को दो टूक जवाब दिया है।
घटना के समय कोसोवो के प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती देश के उत्तर में जातीय सर्बों के साथ तनाव कम करने के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे उपायों के बारे में बोल रहे थे।
इजरायल में देश के कानून से जुड़े महत्वपूर्ण संसोधन को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले संसदीय गठबंधन ने जरूरी बदलावों पर मुहर लगा दी है। हालांकि विपक्ष ने इसके विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है।
नेपाल के पीएम प्रचंड ने भारत से जुड़े बयान के मसले पर खेद व्यक्त कर दिया है। दरअसल पीएम ने अपने एक बयान में कह दिया था कि एक भारतीय कारोबारी ने उनकी बहुत मदद की। वह उन्हें पीएम बनवाने के लिए प्रयासरत थे। इस पर विपक्ष प्रचंड के इस्तीफे पर अड़ गया था।
इस बार का मानसून सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। माना जा रहा है कि इसी सत्र के दौरान सरकार UCC बिल संसद में पेश कर सकती है, जिसका कई विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं।
ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उन पर डाउनिंग स्ट्रीट में कोरोनाकाल के दौरान नियम के विपरीत पार्टी आयोजित करने को लेकर सदन को जानबूझकर गुमराह किया गया। ऐसा आरोप लगाने वाली रिपोर्ट को ब्रिटिश सांसदों ने बड़ा समर्थन दिया है।
इटली में पिछले वर्ष एक संसदीय नियम पैनल ने रूल बनाया था। इस नियम के तहत पैनल ने महिला सांसदों को अपने बच्चों के साथ संसद कक्ष आने और एक वर्ष तक के बच्चे को ब्रेस्टफीडिंग कराने की परमिशन दी थी।
2016 में भी पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था और अमेरिका एवं भारत के बीच संबंधों को काफी प्रगाढ़ किया। अमेरिका ने कहा है कि ‘‘एक बार फिर, अमेरिका और भारत के बीच चिरस्थायी मित्रता को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस (अमेरिकी संसद) की संयुक्त बैठक में हमारे साथ आपके शामिल होने से हमें गर्व होगा।
New Parliament: PM Narendra Modi और हवन के कार्यक्रम के लिए सुबह 7:15 बजे के लगभग नए संसद भवन पहुंच जाएंगे। संसद भवन परिसर में स्थित गांधी मूर्ति के पास बनाए गए पंडाल में कार्यक्रम होगा।
नई संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम मोदी के हाथों होगा। इस भवन के निर्माण में लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है।
NDA ने संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार को "लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति उपेक्षा को उनकी टोपी में एक और पंख" करार दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल अपमानजनक नहीं है; यह हमारे महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान है।
पुराना संसद भवन लगभग 97 वर्ष पुराना है। इसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा कराया गया था। वहीं 28 मई को पीएम मोदी संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन इस देश में जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है।
एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि नए संसद का भवन का उद्घाटन न तो राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए और न ही पीएम मोदी के हाथों होना चाहिए
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