Special Session Of Parliament: 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस समेत राहुल गांधी को सीधे टारगेट पर लिया। पीएम ने कहा कि मैं कांग्रेस की परेशानी समझ सकता हूं। वो एक ही प्रोडक्ट की बार-बार लॉन्चिंग करते हैं। मगर वह जनता से इतने नफरत करते हैं कि हर बार उनकी लॉन्चिंग विफल हो जाती है।
लोकसभा में स्मृति ईरानी राहुल गांधी के बयान पर करारा जवाब दे रही हैं। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को उठाया था और सत्तापक्ष पर बड़ा आरोप लगाया था।
खरगे ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा, सरकार चीन पर चर्चा से भागती है। अरुणाचल प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महज एक पेज का बयान देते हैं। चीन पर सरकार क्या कर रही है, यह सरकार को हमें बताना चाहिए।
राज्यसभा में शुक्रवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में बीजेपी के एक सदस्य द्वारा लाए गए प्राइवेट बिल को पेश किया गया। इस बिल को विपक्ष के भारी विरोध व हंगामे के बीच पेश किया गया।
Parliament Session: लोकसभा में सत्र की शुरुआत में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी गई। आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) से भाजपा सांसद दिनेश लाल 'निरहुआ' यादव, आसनसोल (पश्चिम बंगाल) से टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और रामपुर (उत्तर प्रदेश) से भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली।
PM Modi on Parliament Session: पीएम मोदी ने कहा कि हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं। जहां आलोचना भी हो, उत्तम प्रकार का एनालिसिस या विश्लेषण हो। ताकि नीति व निर्णयों में सकारात्मक योगदान हो सके।
Parliament Session: संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी का कहना है कि इनमें से 18 बिल बिना बहस के पारित नहीं होंगे। दरअसल, इस बार संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ जैसे अहम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।
विपक्षी सदस्यों ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि देश में अनिवार्य मतदान की बाध्यता उचित नहीं होगी और सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि लोग चुनावी प्रक्रिया की तरफ खुद ही आकर्षित हों।
कृषि कानूनों की वापसी के बाद सरकार बैकफुट पर है और आज पहले ही दिन तीनों कृषि कानूनों की वापसी का विधेयक संसद में पेश हो गया है। इसपर सत्तापत्र और विपक्ष के बीच भारी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं
सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई इस बैठक में इस बात पर जोर दिया कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक सत्र के पहले ही दिन लाया जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी।
सूत्रों ने बताया कि इन कानूनों के जरिये दो चरणों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब बैंकों के निजीकरण के लिए इन कानूनों के प्रावधानों में बदलाव करने की जरूरत होगी। संसद का एक माह का शीतकालीन सत्र अगले महीने के आखिर में शुरू होने की उम्मीद है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर विपक्ष को अपना काम नहीं करने देने का आरोप लगाते हुए कहा कि संसद का समय बर्बाद नहीं किया जाए।
कोरोना वायरस महामारी का असर संसद की कार्यवाही पर भी पड़ा है। महामारी के चलते इस बार शीतकालीन सत्र नहीं होगा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से किसानों के आंदोलन और कोविड-19 के टीकाकरण की तैयारी समेत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कराने के लिए अल्प अवधि का शीतकालीन सत्र आहूत करने का बृहस्पतिवार को अनुरोध किया।
केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन बुधवार को भी जारी है। किसानों की मांग है कि नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र आहूत करे। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि अगर मांगें नहीं मानी गयीं तो राष्ट्रीय राजधानी की और सड़कों को अवरुद्ध किया जाएगा।
कोरोना काल की वजह से इस बार संसद के मानसून सत्र के दौरान कई बदलाव किए गए हैं और संसद की कार्यवाही को चलाने के लिए कुछ नियमों में बदलाव हुआ है।
महामारी की वजह से रिपोर्ट पिछले सत्र में पेश नहीं हो सकी थी
कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि चीन के साथ सीमा पर गतिरोध समेत देश के सामने खड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार को संसद का डिजिटल सत्र बुलाना चाहिए।
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